सिगरेट, चबाने वाली तंबाकू सहित विभिन्न आयातित उत्पादों जैसे खाद्य तेल, वॉल फैन, फर्नीचर, फुटवियर, इलेक्ट्रिक वाहन, टेबलवेयर, किचनवेयर, खिलौने अब और महंगे हो जाएंगे।
देशभर में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) पर छिड़ी बहस के बीच आम बजट 2020-21 में जनसंख्या, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी और भारत के महारजिस्ट्रार विभाग का कुल बजट आवंटन करीब 700 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पिछले साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपए था।
वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि अगले कुछ महीने में बड़े विनिवेश होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020- 21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल होने की भी उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आम बजट 2020-21 के दस्तावेजों के मुताबिक प्रत्येक एक रुपए के राजस्व में जीएसटी की हिस्सेदारी 18 पैसे की होगी।
कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए आम बजट को पूरी तरह खोखला करार देते हुए शनिवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर्फ लच्छेदार भाषण दिया और बजट में कुछ ठोस नहीं था।
सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। इससे डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
नई दरें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रदत सभी छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया है।
अब 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों को राहत देते हुए ब्याज पर दी जा रही छूट को एक साल तक और बढ़ा दिया है।
सरकारी योजनाओं में अहम माना जाने वाला आधार कार्ड और पैन नंबर को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-2021 में बड़ी घोषणा की है।
प्यूरीफाइड टेरेपैथलिक एसिड (पीटीए) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अबतक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। सीतारमण ने संसद में लगभग 2 घंटा 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा।
अप्रत्यक्ष कर के विवादित कर मामलों में नई विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई क्षेत्रों के लिए खास घोषणाएं की हैं
सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए कहा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास के प्रति सरकार पूर्णत: प्रतिबद्ध है।
सालाना 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10 प्रतिशत सालाना 7.5 लाख से 10 लाख रुपए 15 प्रतिशत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में आयोजित होगा।
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