ट्राई ने 1 जनवरी, 2020 से आईयूसी व्यवस्था को बिल एंड कीप में बदलने का प्रस्ताव किया है, जिसके तहत कोई ऑपरेटर कॉल के ट्रांसमिशन पर शुल्क नहीं लेगा।
सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपस में विलय कर एक नई दूरसंचार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिसे पूरे देश में 4जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।
जियो ने आरोप लगाया है कि इसके जरिये मोबाइल से वायरलाइन वाली कॉल की प्रकृति को मोबाइल से मोबाइल में बदला जाता है, जो कि पुराने ऑपरेटर्स द्वारा 6 पैसा प्रति मिनट इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क की अवैध वसूली के लिए की गई एक धोखाधड़ी है।
वित्त मंत्रालय सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में नहीं है। दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह संकेत दिए।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बीएसएनएल के उद्धार के लिए 74,000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इसको बंद करने में भी सरकार को 95,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।
जम्मू और लद्दाख के बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन कश्मीर घाटी में भी मोबाइल सेवा बहाल करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो कश्मीर घाटी में पहले बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवा बहाल की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि बीएसएनएल की ओर से दिए गए पैकेज के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय विचार कर रहा है।
सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) अपने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए एक बार फिर से शानदार ऑफर लेकर आयी है। बीएसएनएल ने दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान में यूजर्स को हर दिन इस्तेमाल के लिए 10 जीबी 4जी डेटा मिलेगा।
देश में लैंडलाइन दूरसंचार उपयोक्ताओं की संख्या जून में उससे पिछले की तुलना में 0.56 प्रतिशत की कमी के साथ 2.117 करोड़ रह गयी। ट्राई की ओर से हाल में जारी रपट में कहा गया है, 'लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या में जून में शुद्ध आधार पर 12 लाख एवं मासिक आधार पर 0.56 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।
नकदी समस्या से जूझ रही सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल ने अपने कंपनी ग्राहकों से बकाये की वसूली के लिये आक्रामक तरीके से कदम उठाने की योजना बनायी है। दूरसंचार कंपनी अगले दो तीन महीनों में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये में से बड़ी राशि की वसूली की उम्मीद कर रही है।
यह विशेष इकाई इन जमीन के टुकड़ों को बेचेगी और बीएसएनएल का करीब 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएगी।
बीएसएनएल के आउटसोर्स कामकाज में ऑप्टिकल फाइबर केबल रखरखाव से लेकर केबल की मरम्मत का कामकाज शामिल है।
एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को जुलाई का वेतन पांच अगस्त तक दे देगी।
बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1,65,179 है। कंपनी की कुल आमदनी में से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की लागत 75 प्रतिशत बैठती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को चार हिस्सों में मंजूरी दी थी।
बीएसएनएल ने 2,761 मोबाइल टॉवर एयरटेल को, 892 मोबाइल टॉवर वोडाफोन को, 941 मोबाइल टॉवर आइडिया सेल्युलर को और 127 टॉवर सिफी को किराये पर दिए हुए हैं।
बीएसएनएल के पास 1.65 लाख और एमटीएनएल के पास 21,679 कर्मचारी हैं। एयरटेल के पास केवल 21,000, वोडाफोन के पास 9,000 और रिलायंस जियो के पास 52,000 कर्मचारी हैं।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एनटीएनएल के पुनरुद्धार पर मंगलवार को चर्चा की।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
