BSNL के 33,000 करोड़ रुपये के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा। इसके अलावा कंपनी 33,000 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज के भुगतान के लिए सरकार बॉन्ड जारी करेगी।
Margaret Alva: उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने एक ट्वीट में लिखा कि भाजपा के कुछ मित्रों से बात करने के बाद उनके सभी फोन कॉल डायवर्ट किए जाने लगे हैं और अब वह किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही हैं।
यह सेवा उच्च बैंडविड्थ, विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करती है। यह आवाजाही के दौरान वाणिज्यिक और सरकारी स्तर के ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
भारत ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ने दी है। इस सफलता से पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत विजन एक कदम और आगे बढ़ गया है।
प्लान के अन्य बेनेफिट्स में आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉल के साथ ही 1 जीबी डेली डेटा का लाभ मिलता है।
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का ₹96,300 करोड़ का कर्ज है। इसके साथ ही एजीआर ड्यूज के रूप में कंपनी को 61,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर के राज्यों में ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नागरिकों को तेज गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।’’
बीएसएनएल ने जवाब देते हुए कहा जंवर द्वारा किए गए अनुबंध के उल्लंघन की माननीय न्यायालय द्वारा आरसीएस संख्या 27/2008 में पारित आदेश के अनुसार विधिवत पुष्टि की है।
जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को देखें तो ये कंपनियां 28, 56, 84, 180 के बाद सीधे 365 दिन तक की वैलिडिटी वाले प्लान दे रही हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 में बीएसएनएल की परिचालन आय 1.6 प्रतिशत घटकर 18,595.12 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 18,906.56 करोड़ रुपये थी।
बीएसएनएल के 699 रुपये वाले प्रीपेड प्लान सभी मौजूदा और नए प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
सी-डॉट के अनुसार 5जी तकनीक, 4जी के मुकाबले दस गुना अधिक डाउनलोड गति और तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता प्रदान करेगी।
जियो अपने 199 रुपये वाले प्लान में डेली 1.5जीबी और 249 रुपये वाले प्लाडन में डेली 2जीबी डाटा ऑफर कर रही है।
वर्क फ्रॉम होम, बच्चों की क्लासेस और फिर एंटरटेनमेंट के चलते रोजाना मिलने वाली डेटालिमिट कम पड़ जाती है।
पिछले महीने, बीएसएनएल ने पूरे भारत में प्रमोशनल ब्रॉडबैंड प्लान जुलाई 2021 तक लॉन्च किए हैं। बीएसएनएल ने एयर फाइबर प्लान को अलग से लॉन्च किया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों बीएसएनएल और एमटीएनएल को 5-जी और भविष्य की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम खुद प्रशासनिक आधार पर आवंटित करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को संसद को यह जानकारी दी।
सरकार ने 2019 में बीएसएनएल के पुनरुद्वार योजना को मंजूरी दी थी। इसमें 4जी सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन भी शामिल है।
रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल का खर्च सालाना 34,400 करोड़ रुपये से कम होकर 24,687 करोड़ रुपये सालाना पर आ गया है। इसका मुख्य कारण वीआरएस की वजह से कर्मचारियों को दिये जाने वाले लाभ मद में होने वाले खर्चे में कमी है।
पहले तीन रिचार्जेस पर 100 रुपये तक का निश्चित कैशबैक मिलेगा, जबकि मौजूदा यूजर्स हर रिचार्ज पर 1000 रुपये तक के रिवार्ड्स जीत सकते हैं।
भारत के सभी सर्कल में फाइबर (FTTH) ब्रॉडबैंड प्लान्स में संशोधन का ऐलान किया है।
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