बीपीसीएल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में इस 20 लीटर जेरीकैन सेवा को लॉन्च करने की भी योजना बनाई है
वर्तमान में, बीपीसीएल के पास 8.4 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी ग्राहक हैं। इनमें 2.1 करोड़ उज्ज्वला ग्राहक हैं।
मामले की जानकारी रखने वाले दो सरकारी अधिकारियों ने कहा कि अब यह पता लगाने के लिए कानूनी राय मांगी गई है कि क्या निजीकरण के बाद बीपीसीएल को ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित रसोई गैस का आवंटन सही होगा।
एलपीजी की खपत सालाना लगभग 2.8 करोड़ टन है और मांग औसतन छह प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। इसके जल्द ही तीन करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित आर एंड डी सेंटर ने 18 पेटेंट पिछले 12 महीनों में प्राप्त किये हैं। बीपीसीएल का आर एंड डी बजट 80 से 100 करोड़ रुपये वार्षिक का है।
आईओसी ने बयान में कहा कि उसने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न अस्पतालों को मुफ्त में 150 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू कर दी है।
सरकार ने अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इनमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी शामिल है।
बीपीसीएल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 61.65 फीसदी हिस्सेदारी ओआईएल-ईआईएल के गठजोड़ को 9,876 करोड़ रुपए में बेच दी है।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) अगले 10 दिनों में बीना रिफाइनरी परियोजना में ओमान ऑयल कंपनी के शेयर खरीदेगी।
टाटा स्टील को चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 4,010.94 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ।
डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने संभावित खरीदारों से 13 फरवरी, 2021 तक अभिरुचि पत्र (EoI) आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (PIM) जारी किया है।
कार्ड के तहत बीपीसीएल के पेट्रोल पंप स्टेशनों पर ईंधन और लुब्रिकेंट पर खर्च की गई कुल राशि पर 7.25 प्रतिशत कैश बैक (एक प्रतिशत अधिभार छूट समेत) तथा भारत गैस पर खर्च में 6.25 प्रतिशत कैश बैक का लाभ मिलेगा।
कंपनी में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 46,600 करोड़ रुपये बैठता है। इसके अलावा अधिग्रहण करने वाली कंपनी को 26 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी की खरीद के लिए खुली पेशकश भी लानी होगी। इसकी लागत करीब 22,800 करोड़ रुपये बैठेगी।
सरकार बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी इसके 7.3 करोड़ घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी उपलब्ध कराती रहेगी।
प्रधान ने कहा कि सरकार कुछ सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है, ताकि उन्हें पेशेवर और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
सरकार बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। देश के कुल 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में 7.3 करोड़ उपभोक्ता बीपीसीएल के हैं।
सरकार ने बोली लगाने के समाप्ति के मौके पर कहा था कि कई अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। हालांकि, उसने बोली लगाने वालों की पहचान उजागर नहीं की।
बीपीसीएल में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की कीमत 47 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है। साथ ही अधिग्रहणकर्ता को जनता से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश करनी होगी, जिसकी लागत 23 हजार करोड़ रुपये होगी।
शुक्रवार के बंद भाव के मुताबित बीपीसीएल में सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी 47,430 करोड़ रुपये की है। साथ ही अधिग्रहणकर्ता को जनता से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश करनी होगी, जिसकी लागत 23,276 करोड़ रुपये होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिये अब बोलीदाता इलेक्ट्रानिक तरीके से ई- मेल के जरिये शुरुआती बोली लगा सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
