बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को महज कोविड-19 की आरटी-पीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट न होने पर रोगियों को भर्ती करने से इनकार करने वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को शपथपत्र दायर करके यह बताने का निर्देश दिया कि सिलेब्रिटी और नेता कोविड-19 रोधी दवाएं, मेडिकल ऑक्सिजन और कोरोना वायरस मरीजों संबंधी अन्य राहत सामग्रियां कैसे खरीद रहे हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘श्मशानों को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए, विशेष तौर पर अब। वास्तव में, सभी निकाय प्राधिकारियों को इसके लिए अब आधुनिक तकनीकों पर गौर करना चाहिए कि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।’’
जीएसटी अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि बाइटडांस ने कर चोरी की है और उसने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।
महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अनिल देशमुख के करीबी सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां वो महाराष्ट्र सदन में ठहरेंगे और वहीं प्रफुल पटेल से मुलाकात करेंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह से पूछा कि यदि उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा कथित रूप से गलत काम किए जाने की जानकारी थी तो उन्होंने मंत्री के खिलाफ पुलिस में FIR क्यों नहीं दर्ज कराई?
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अखबारों में आई खबरों के अनुसार यह फिल्म सच्ची घटनाओं और बोहरा, नाइक तथा उनके भाई अश्विन नाइक की जिंदगियों पर आधारित है।
रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में 7 सितंबर को अभिनेता सुशांत की बहनों पर केस दर्ज कराया था।
बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। बीएमसी ने आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला रिहायशी इमारत में बदलाव कर उसे होटल में तब्दील कर दिया।
कंगना रनौत और उनकी बहन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस के सामने पेश हुई थीं।
बीएमसी ने पिछले हफ्ते पुलिस थाने में शिकायत देकर कथित तौर पर बिना अनुमति आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अभिनेता का चेहरा देखकर बता सकता था कि वह अच्छे मनुष्य थे।
मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए मुंबई के कांजुरमार्ग इलाके में भूमि के आवंटन पर रोक लगाने के बंबई हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को करारा झटका लगा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंजूर मार्ग मेट्रो कार शेड परियोजना पर रोक लगा दी है और MMRDA को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।
बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की एजेंसी की याचिका पर पुनर्विचार का निर्देश दिए जाने के बाद यह आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि कंगना के ट्वीट से देश में लगातार नफरत फैलाने, देशद्रोह फैलाने की कोशिश होती है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि बीएमसी द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था...
बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद एक्ट्रेस ने बीएमसी से 2 करोड़ का मुआवजा मांगा है।
कंगना के वकील सराफ ने कहा कि SC के इस आदेश के मुताबिक तोड़क कार्रवाई करने से पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड देना चाहिए।
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को कांग्रेस नेता संजय निरुपम का भी साथ मिला है। कंगना रनौत के समर्थन में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर शिवसेना पर निशाना साधा है।
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