Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाट्रांसको और महाराष्ट्र सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है। दरसल, अदालत ने नौकरियों में आरक्षण की मांग लेकर एक ट्रांसजेंडर द्वारा दायर की गई याचिका पर जवाब मांगा है।
जनहित याचिका में ऐसे विभिन्न उदाहरणों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें कथित तौर पर जुडिशरी के खिलाफ टिप्पणी की गई है।
सोमैया ने दावा किया, पहली बार बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के झूठी प्राथमिकी दायर करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है।
एक सत्र अदालत ने 25 मार्च को अग्रिम जमानत के लिए दरेकर की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, सत्र अदालत ने उस समय उन्हें 29 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, ताकि वह राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर पाएं।
न्यायमूर्ति एस.बी शुक्रे और न्यायमूर्ति जी.ए. सनप की पीठ ने सुरक्षा को खतरा के आधार पर किताब नहीं दिए जाने को "हास्यास्पद" करार दिया। पीठ नवलखा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अपनी अधिक उम्र होने की वजह से तलोजा जेल से हटाकर घर पर नजरबंद किए जाने का अनुरोध किया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरियों में ‘थर्ड जेंडर श्रेणी’ शामिल करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किये।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे और बी एस कोश्यारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि यह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ है कि राज्य के दो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों को ‘‘एक-दूसरे पर विश्वास नहीं है।’’
The Kashmir Files Release Date: फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज डेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का आज फैसला आया है। कोर्ट में एक याचिका दायर कर के फिल्म की रिलीज डेट रोकने की अर्जी दी गई थी
आज एक्टर-निर्देशक महेश मांजेरकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। इस केस के कारण महेश बुरी तरह फंसते दिख रहे थे। मगर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दर्ज मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि उसका विरोध जांच के लिए नहीं बल्कि जिस तरह से CBI द्वारा जांच की जा रही है उसे लेकर है।
कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान इस केस में सहयोग करने के लिए दिल्ली के एनसीबी ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए उन्हें 72 घंटे पहले समन भेजा जाना चाहिए।
आर्यन खान ने NCB दफ्तर में साप्ताहिक हाजिरी की शर्त को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट से ढील मांगी है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से इस साल की शुरुआत में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी।
राणे के वकील सतीश मानशिन्दे ने कथित बयान के संबंध में उत्पन्न हो सकने वाले सभी मामलों में संरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया। देसाई ने हालांकि कहा कि याचिका में केवल नासिक में दर्ज प्राथमिकी का उल्लेख है, इसलिए पूर्ण संरक्षण की बात नहीं की जा सकती।
महाराष्ट्र में वाहनों की पार्किंग के लिए निर्दिष्ट स्थान के संबंध में एक समान नीति के अभाव पर दुख जताते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे नागरिकों को एक से अधिक निजी वाहन रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिनके पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं हो।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) को गुरुवार को रद्द करने से इनकार कर दिया।
कंगना रनौत ने दावा किया कि अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने केवल पुलिस की रिपोर्ट पर भरोसा करके उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की और स्वतंत्र रूप से गवाहों से पूछताछ नहीं की।
बंबई हाई कोर्ट ने बकरीद पर शहर के देवनार बूचड़खाने में कुर्बानी दिए जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित करने के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के फैसले में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
जावेद अख्तर ने कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है, जिन्होंने एक लेखक के कॉपीराइट के कथित तौर पर उल्लंघन के लिए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बंबई उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से दायर याचिका को खारिज किया जाए जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।
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