महाराष्ट्र में जब भी कोई ऑथारिटी किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए मैंग्रोव के पेड़ों को काटना जरूरी समझती है तो उसे अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि महिला ने केवल इतना कहा है कि उसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने इस तरह के किसी विशेष कृत्य का अपनी शिकायत में जिक्र नहीं किया।
Anil Deshmukh: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP के नेता अनिल देशमुख को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एन जे जामदार ने यह आदेश सुनाया।
बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र से यह पता लगाने के लिए कदम उठाने को कहा कि फिल्म निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला के बच्चे कहां हैं । साथ ही कोर्ट ने कहा कि निर्माता को इस मामले में दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं करें।
Maharashtra News: न्यायमूर्ति एस.वी.गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर.एन.लड्ढा की खंडपीठ ने प्रताप जाधव की ओर से दायर एक याचिका पर सात सितंबर को फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि लोक अभियोजक पद के लिए अंग्रेजी के साथ मराठी में भी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।
Maharashtra News: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार ने इस साल 29 जून को आखिरी कैबिनेट बैठक में शहर का नाम संभाजीनगर करने का फैसला किया था।
Maharashtra News: शिनॉय के मुताबिक, ये भवन यहां एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने में एक जोखिम पैदा करते हैं और उसकी वजह से किसी दिन कुछ अप्रिय घटना हो सकती है।
Maharashtra News: बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह राज्य के आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करे।
बॉम्बे हाईकोईट में दाखिल याचिका में कई मैदानों पर युवा क्रिकेटरों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्थाएं नहीं होने के आरोप लगाए गए थे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि प्रॉसीक्यूशन यह साबित करने में नाकाम रहा कि पुलिसकर्मी ने 350 रुपये की रिश्वत ली थी। महाराष्ट्र एंटी-करप्शन ब्यूरो (भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो) ने 1988 में तत्कालीन पुलिस उप निरीक्षक दामू अव्हाड के खिलाफ 350 रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने के नोटिस को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Maharashtra: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाट्रांसको और महाराष्ट्र सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा है। दरसल, अदालत ने नौकरियों में आरक्षण की मांग लेकर एक ट्रांसजेंडर द्वारा दायर की गई याचिका पर जवाब मांगा है।
जनहित याचिका में ऐसे विभिन्न उदाहरणों की लिस्ट बनाई गई है जिसमें कथित तौर पर जुडिशरी के खिलाफ टिप्पणी की गई है।
सोमैया ने दावा किया, पहली बार बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के झूठी प्राथमिकी दायर करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है।
एक सत्र अदालत ने 25 मार्च को अग्रिम जमानत के लिए दरेकर की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, सत्र अदालत ने उस समय उन्हें 29 मार्च तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, ताकि वह राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर पाएं।
न्यायमूर्ति एस.बी शुक्रे और न्यायमूर्ति जी.ए. सनप की पीठ ने सुरक्षा को खतरा के आधार पर किताब नहीं दिए जाने को "हास्यास्पद" करार दिया। पीठ नवलखा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अपनी अधिक उम्र होने की वजह से तलोजा जेल से हटाकर घर पर नजरबंद किए जाने का अनुरोध किया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नौकरियों में ‘थर्ड जेंडर श्रेणी’ शामिल करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किये।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे और बी एस कोश्यारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि यह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ है कि राज्य के दो सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों को ‘‘एक-दूसरे पर विश्वास नहीं है।’’
The Kashmir Files Release Date: फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज डेट को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का आज फैसला आया है। कोर्ट में एक याचिका दायर कर के फिल्म की रिलीज डेट रोकने की अर्जी दी गई थी
आज एक्टर-निर्देशक महेश मांजेरकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। इस केस के कारण महेश बुरी तरह फंसते दिख रहे थे। मगर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि दर्ज मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी।
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