वोडाफोन आइडिया पर 2016- 17 तक कुल मिलाकर 58,250 करोड़ रुपये का बकाया है जिसमें से कंपनी ने 7,854 करोड़ रुपये का भुगतान दूरसंचार विभाग को कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों के एजीआर बकाया चुकाने के लिये 10 साल का समय दिया है
आज हुई बैठक कोरोना संकट के बाद केंद्रीय बोर्ड की पहली बैठक थी
रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक पूरी रकम कई चरणों में जुटाई जाएगी
भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की पहली बैठक हुई।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले पांच सालों के दौरान सरकार को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो केंद्रीय बैंक की आय का लगभग 75 प्रतिशत है।
सोमवार को रुपया 26 पैसे की मजबूती के साथ 10 हफ्ते के उच्च स्तर 71.67 पर बंद हुआ।
भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की बैठक के नतीजों से पहले सोमवार को बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 300 से अधिक अंक चढ़कर 35,774.88 अंक पर पहुंच गया।
भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जारी अप्रत्याशित खींचतान के बीच लोगों की निगाहें केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल के 18 सदस्यों के ऊपर टिकी हुई हैं।
निजी क्षेत्र के यस बैंक की बोर्ड मीटिंग मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें बैंक के नए सीईओ की तलाश के लिए एक सर्च पैनल गठित करने का फैसला किया गया।
बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल की बैठक 10 फरवरी को होगी, जिसमें प्रतिभूति बाजार से जुड़े विभिन्न बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
Ruckus between BJP & BSP corporators at the board meeting of Meerut Municipal Corporation
SEBI बोर्ड 5600 करोड़ के NSEL घोटाले में कथित रूप से संलिप्त ब्रोकरों के खिलाफ की गई कार्रवाई तथा NSE को लोकेशन मामले में जांच की स्थिति पर कल विचार करेगा।
बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया है।
निवेशक 50,000 रुपए तक के म्यूचुअल फंड डिजिटल वॉलेट के जरिए खरीद सकेंगे।
आइडिया सेल्युलर ने वोडाफोन इंडिया के साथ विलय की घोषणा कर दी है। कंपनी ने सोमवार को जानकारी दी कि उसके बोर्ड ने इस विलय-प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है।
भारतीय कंपनियों के बोर्डरूम में उन आदमियों का दबदबा है, जिनका आखिरी नाम (सरनेम) अग्रवाल और गुप्ता है। 286 डायरेक्टर्स के सरनेम अग्रवाल हैं।
सेबी ने लिस्टेड कंपनियों की होने वाली बैठक को लेकर नय ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत कंपनियों को 48 घंटे के भीतर बैठक की जानकारी देनी होगी।
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