644 लोगों ने कुछ टैक्स देकर विदेशों में छुपाई गई संपत्ति का खुलासा वन टाइम कम्पलाइंस विंडो के तहत किया है, जिससे सरकार को काला धन प्राप्त हुआ है।
काला धन पर अंकुश के लिए सीबीडीटी ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, एक अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा।
सरकार को पिछले 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए काला धन का पता चला है। जबकि सरकार ने इस दौरान 1,200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।
स्विट्जरलैंड ने 1950 के मध्य से अपने यहां निष्क्रिय पड़े कई बैंक खातों को पहली बार सार्वजनिक किया है। इनमें 2,600 खाते तथा 80 लॉकर हैं और इस सूची में चार भारतीयों के नाम जुड़े हैं।
कालाधन विदेश में जमा करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2004-2013 के बीच देश से 51 अरब डॉलर सालाना बाहर ले जाया गया।
HSBC होल्डिंग्स पीएलसी ने शुक्रवार को भारत में अपना प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस, जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस उपलब्ध कराती है, बंद करने की घोषणा की है।
Black money पर सख्ती के तहत भारत ने प्रणीत कौर और उनके बेटे रनिंदर सिंह के तथाकथित स्विस बैंक में खाते की जांच के लिए स्विट्जरलैंड सरकार से मदद मांगी है।
काला धन छुपाना और मुश्किलें होने वाला है। अब एफआईयू संदिग्ध लेनदेन पर 72 घंटों में बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार कर सकेगी।
काले धन के बारे में HSBC की चुराई गई सूची में शामिल भारतीयों के खिलाफ शिकंजा और कसने वाला है।ईडी ने इन मामले में स्वतंत्र जांच शुरू की है।
सिंगापुर, लग्जमबर्ग और केमैन आइसलैंड को पीछे छोड़कर अमेरिका अरबपतियों और उद्योगपतियों के लिए आकर्षक टैक्स हेवन देश बन गया है।
एसआईटी ने कहा कि एक ही पते से संचालित होने वाली एक से अधिक कंपनियों पर विशेष नजर रखे जाने की जरूरत है। इनका इस्तेमाल मनीलॉन्ड्रिंग के लिए हो रहा है।
एचएसबीसी बैंक में कालाधन रखने वालों के नाम बताने वाले पूर्वकर्मी फल्सियानी ने कहा है कि वह भारत सरकार की मदद कर सकता है, इसके लिए उसने एक शर्त भी रखी है।
बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की ऑटोमेटिक एक्सचेंज प्रणाली लागू होने के बाद एक से दो साल में टैक्स-चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग बेहद मुश्किल हो जाएगा।
6,000 करोड़ रुपए का काधालन विदेश भेजने के आरोपों का सामना कर रहे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बोर्ड डायरेक्टर्स व सीनियर मैनेजमेंट अधिकारियों को आईफोन बांटे हैं।
सीवीसी ने आरबीआई और आईबीए से कहा है कि वह एक ही खाते से छोटे-छोटे मल्टीपल फॉरेक्स ट्रांजैक्शन पर नजर रखें और इसके लिए रेट अलर्ट जारी करें।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय मुश्किल में है। बैंक पर गैरकानूनी ढंग से 6000 करोड़ रुपए कालाधन देश से बाहर भेजने का आरोप है।
सरकार के हाथ में जल्द ही एक ऐसा आईटी टूल आने वाला है, जिसकी मदद से इनकम टैक्स विभाग किसी व्यक्ति के पैनकार्ड पर देशभर में होने वाले किसी भी लेन-देन पर नजर रख सकेगा। इस टूल से कालेधन पर प्रभावी ढंग से लगाम कसने में बड़ी मदद मिलेगी।
Swiss Bank का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आजकल कालेधन को लेकर काफी चर्चा में है। क्या आपकों पता है, स्विस बैंक में फंड ट्रांसफर करने लिए अलग-अलग कोड-वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
नई दिल्ली: कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राजग सरकार के सत्ता में आने के दो महीने बाद यहां सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से पिछले साल 6,000 करोड़ रुपए से अधिक काला धन
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