वित्त मंत्रालय ने कालेधन के अनुमान को लेकर तैयार तीन रिपोर्टों को साझा करने से इनकार कर दिया है।
यह लगातार तीसरा साल है जब स्विस बैंक ने ऐसे खातों की सूची जारी की है जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं और इनके स्वामियों के बारे में कोई जानकारी बैंक के पास नहीं है।
स्विट्जरलैंड के बैंकों में अवैध काले धन के मुद्दे भारत में लगातार चल रही तीखी राजनीतिक बहस के बावजूद इन बैंकों में भारतीयों के सुषुप्त पड़े खातों की सूचना जारी किए जाने के तीन-तीन साल बाद भी उनका कोई दावेदार सामने नहीं आया है। स्विट्जरलैंड के बैंक लोक-प्रहरी ने पहली बार दिसंबर 2015 में कुछ सुषुप्त खातों की सूची जारी की थी। इनमें स्विट्जरलैंड के नागरिकों के साथ ही भारत के कुछ लोगों समेत बहुत से विदेशी नागरिकों के खाते हैं। उसके बाद समय-समय पर इस तरह के और भी खातों की सूचना जारी की जाती रही है जिन
स्विस बैंकों में किसी देश के नागरिक और कंपनियों द्वारा धन जमा कराने के मामले में 2017 में भारत 73वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूची में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का स्थान भारत से एक ऊपर यानी 72 वां हो गया है।
पाकिस्तान को कर माफी योजना से कर के रूप में भारी-भरकम रकम मिली है। यह योजना पाकिस्तानी नागरिकों के विदेश में किये गये निवेश या संपत्तियों को वैध करने और रिटर्न में उनकी घोषणा के लिये शुरू की गई। पाकिस्तान में लगभग 5,000 लोगों ने अपनी विदेशी संपत्ति घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया है और अब तक कर के रूप में करीब 80 अरब रुपए जमा होने की उम्मीद है। सरकार की यह योजना आज बंद हो रही है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने चेतावनी दी है कि स्विस बैंकों में अवैध रुप से धन जमा कराने वाले भारतीयों की पहचाना छुपाना अब मुश्किल होगा और ऐसे लोगों पर कालाधन रोधी कानून के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से वहां भारतीयों के खातों के बारे में तत्काल स्विट्जरलैंड से सूचनाओं का मिलना शुरु हो जाएगा।
अरुण जेटली ने स्विस बैंकों में काला धन रखने वालों को लेकर कहा कि जो दोषी पाया जाएगा, उसे काले धन के कानून के तहत सजा सुनाई जाएगी।
स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की जमा राशि में उछाल की चर्चाओं के बीच सरकार ने आज कहा कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के समय में शुरू की गई उदारीकृत रेमिटेंस (धन बाहर भेजने की) योजना से संभवत: भारतीयों की जमा में इजाफा हुआ है।
2019 से भारत को स्विस बैंक में जमा धन के बारे में पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए स्वत: सूचना आदान-प्रदान करार के तहत होगा।
स्विट्जरलैंड में बीते साल 2017 में सिर्फ तीन भारतीय जाली नोट पकड़े गए। हालांकि, इससे पिछले साल स्विट्जरलैंड में जाली भारतीय मुद्रा की जब्ती का आंकड़ा चार गुना बढ़ा था। लंबे समय तक स्विट्जरलैंड को कालेधन का पनाहगाह कहा जाता रहा है।
केंद्र सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी का फायदा अब दिख रहा है क्योंकि जो धन घरों में यूं ही बेकार रखा था, उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में हो रहा है।
आयकर विभाग ने विदेश स्थित अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं करने को लेकर पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि के खिलाफ ‘काला धन अधिनियम’ के तहत आज चार आरोपपत्र दाखिल किए।
आयकर विभाग के छापों में शादियों में ब्लैकमनी के इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं।आयकर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शादी के पंडाल और खाने की व्यवस्था करने वाले कुछ बड़े कारोबारियों पर छापे मारे जिसमें 100 करोड़ रुपये का कालाधन और अघोषित आय का पता लगा है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा जुटाए गए कुल कालेधन का ब्योरा देने को कहा है।
पीएम ने कहा कि एक समय था जब भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी और लोग मानते थे कि बड़े-बड़े लोगों का कुछ नहीं होता है लेकिन अब चीजें बदल गई हैं...
नरेन्द्र मोदी ने आज देश से भ्रष्टाचार और कालेधन को समाप्त करने का नया फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन से खुद जुड़ें और 100 नए परिवारों को इससे जोड़ें तो यह लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है।
नोटबंदी के बाद कालाधन रखने वाले लोग अब अपना पैसा बिटकॉइन में लगा रहे हैं, जिससे इसकी मांग और दाम दोनों बढ़ रहे हैं।
राहुल ने पूछा, भारत के युवा इस बात पर हैरत जता रहे हैं कि क्या आप अपने विमान में कुछ वापस लाए हैं?’’
Switzerland: PM Modi leaves for Davos, will hold bilateral talk with president today
सरकार ने आज 1.20 लाख और कंपनियों का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से हटाने की घोषणा की।
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