कालेधन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाते हुए भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कालेधन के मामले में सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान की शुरुआत 2018 से हो सकती है।
भारत से अनुमानित तौर पर 34 लाख करोड़ रुपए कालाधन बाहर भेजे जाने की बात को सरकारी एजेंसी ने बड़ी अतिशयोक्ति (बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना) करार दिया है।
स्विट्जरलैंड ने चोरी के आंकड़ों के आधार पर दूसरे देशों को उनके नागरिकों के बैंक खातों के बारे में सूचना देने संबंधी नियमों को आसान करने की घोषणा की है।
स्विटजरलैंड ने कालेधन के मुद्दे पर भारत को आगे बढ़कर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस बारे में बातचीत के लिए अपने शीर्ष अधिकारी को भारत भेजेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्विट्जरलैंड पहुंच गए। यहां मोदी स्विटजरलैंड के राष्ट्रपति जोहान श्नाइडर अम्मान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता करेंगे।
आयकर विभाग ने घरेलू कालाधन अनुपालन खिड़की सुविधा के लिए चार नए फॉर्म नोटिफाई किए हैं, जिससे अघोषित संपत्ति पर टैक्स एवं जुर्माना भरकर पाक साफ हो सकते हैं।
आयकर विभाग 1 जून से ब्लैकमनी के लिए कम्प्लायंस विंडो खोल दी है। विभाग जल्द से जल्द संपत्तियों के पंजीकृत मूल्यांककों की सूची प्रकाशित करेगा।
ब्लैक मनी रखने वालों और पनामा दस्तावेज में सामने आए नामों के मामले में कड़ी कारवाई की चेतावनी देते हुए जेटली ने कारवाई शुरू की जाएगी।
काला धन सिलसिले में दूसरे देशों से सूचना प्राप्त करने की प्रकिया में संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना न देने के विशेषाधिकार का उपयोग विशेष मामलों में होगा।
IT घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए दी गई चार महीने की सुविधा अवधि को देश भर में फैलाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि निवेशकों को भारत में अपनी कमाई पर टैक्स कर अवश्य चुकाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब घरेलू अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है
घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार महीने की सुविधा अवधि एक जून से शुरू होगी और इसके तहत 45 फीसदी कर व जुर्माने का भुगतान कर पाक साफ होने का मौका है।
पी नोट्स (पार्टिसिपेटरी नोट्स) के लिए केवाईसी जरूरी हो जाएगा। 20 मई को बाजार के रेगुलेटर सेबी की बोर्ड बैठक है और उसी में इस पर फैसला हो सकता है।
सरकार ने पिछले दो साल में 50,000 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट टैक्स चोरी पकड़ी है। इसके अलावा 21,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का भी पता लगाया गया है।
अरुण जेटली ने एक बार फिर कहा कि विदेशों में अवैध खाते रखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिनके नाम है उन्हें आयकर विभाग ने पहले ही नोटिस भेज दिए हैं।
कालेधन की मात्रा को लेकर वित्त मंत्रालय के जवाब से असंतुष्ट संसद की एक समिति ने कहा कि कालेधन का पता लगाने के बारे में काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व आसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।
भारत और मालदीव ने टैक्स के बारे में सूचनाएं साझा करने और अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन से उत्पन्न आय पर दोहरे कराधान से बचाव के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
एनएसईएल में 5,600 करोड़ रुपए के भुगतान संकट की जारी जांच के दौरान विभिन्न ब्रोकरों की सहायक इकाइयों ने कालेधन को देश में लाने के संबंध में साक्ष्य मिले हैं।
अरूण जेटली ने कहा कि पनामा-पत्रावलियों में आए भारतीय नामों के मामलों की जांच के लिए गठित विभिन्न एजेंसियों का समूह प्रत्येक खाते का विश्लेषण कर रहा है।
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