इनकम टैक्स विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।
सीबीआई ने दावा किया है कि उसने 2,200 करोड़ रुपए से अधिक के एक बड़े घोटाले को पकड़ा है। सीबीआई ने 13 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी अपने आप में कालेधन के सृजन पर लगाम लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है और अन्य कदमों की भी जरूरत है।
अमेरिका के थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि 2005 ये 2014 के बीच भारत में 770 अरब डॉलर का कालाधन आया है।
ब्लैकमनी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी जैसा कड़ा कदम उठाने के बाद PM नरेंद्र मोदी की नजर अब बेनामी प्रॉपर्टी है।
अगर फॉरन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस ऐक्ट (FATCA) के तहत अगर जरुरी डॉक्यूमेंट्स 30 अप्रैल तक जमा नहीं हुए हैं तो सोमवार को आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है।
शेयर बाजार में अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पी-नोट्स के जरिए निवेश को और कड़ा किया है।
सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को बैठक होगी, जिसमें विवादास्पद पी-नोट्स के जरिये शेयर बाजारों में काले धन के प्रवाह पर अंकुश के कड़े उपायों पर चर्चा होगी।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स भुगतान और जमा के बारे में घोषणा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है।
विभिन्न राज्यों की दो लाख से अधिक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, देश में इस समय 15 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।
ब्लैकमनी मामलों की जांच में सहायता के लिए CBI को एक नया ऑनलाइन सिस्टम मिलने जा रहा है। इससे अधिकारियों को विभिन्न एजेंसियों से आंकड़ें जुटाने में मदद मिलेगी
इनकम टैक्स विभाग ने काले धन का पता लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट-2 की शुरुआत की है।
नोटबंदी की अवधि के दौरान किसी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के लिए दी गई 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद राशि को ITR फॉर्म में दिखाना होगा।
विदेशों में जमा भारतीयों के कालेधन के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए भारत ने स्विट्जरलैंड से कम से कम 10 लोगों और इकाइयों का बैंकिंग ब्योरा मांगा है।
प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को देशभर में 110 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान देशभर में 16 राज्यों में चलाया गया।
वर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में ब्लैकमनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ED एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी कर रही हैं।
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
स्विट्जरलैंड ने कहा है कि अगर कालेधन की सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गोपनीयता की शर्त को भंग किया गया तो वह सूचनाएं देना रोक सकता है
जो लोग पीएमजीकेवाई स्कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) शीघ्र बंद होने जा रही है। आयकर विभाग ने चेताया है कि इस योजना का लाभ उठाएं अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहें।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
