सरकार ने कहा कि भारतीयों द्वारा विदेशों में संचालित गैर कानूनी खातों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभिन्न एजेंसियों को मिलाकर एक टीम बनाई गई है।
जिन लोगों ने विदेशों में अपनी अघोषित आय व संपत्तियों का हिसाब देने के लिए पिछले साल उपलब्ध कराए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया, उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी।
दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े डॉक्युमेंट्स लीक होने का मामला सामने आया है। लीक की वजह से बड़े नेता, खिलाड़ी और बिजनेसमैन की छिपी दौलत का खुलासा हुआ है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अब नकली पैन कार्ड पकड़ना आसान होगा। डिपार्टमेंट ने नकली पैन कार्ड की समस्या के समाधान के लिए नई टेक्नोलॉजी तलाश ली है।
दुनिया भर के टैक्स हैवन देश में छह से सात लाख ट्रिलियन डॉलर (3985-4650 खरब रुपए) की ब्लैक मनी मौजूद है। इसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है।
स्विटजरलैंड टैक्स मामलों में भारत के साथ सहयोग के लिए काफी नजदीकी से काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज ही स्थापित हो जाएगी।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है कि कालेधन के खुलासे पर 7.5 फीसदी पैसा किसान कल्याण सेस के रूप में देना होगा।
देश में आने वाले एफडीआई पर अब खुफिया एजेंसियों की नजर होगी। आरबीआई एफडीआई संबंधी सूचनाएं आईबी और रॉ के साथ साझा करेगा। देश में कालाधन आने से रोकना है।
सरकार ने कहा है कि चार महीने की अनुपालन खिड़की बंद होने के बाद काले धन का खुलासा न करने वाले यदि पकड़े गए तो उन्हें सात साल की जेल होगी।
ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की अशोक विहार शाखा से कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेजे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।
भारतीय टैक्स प्राधिकार ने टैक्स चोरी के लिए प्रोत्साहित करने पर ब्रिटेन के इस बैंक की स्विस और दुबई ब्रांच के खिलाफ मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।
काले धन पर नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2004 ये 2013 के दौरान भारत से 505 अरब डॉलर का कालाधन बाहर भेजने की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।
सीबीडीटी ने नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देना अनिवार्य होगा।
644 लोगों ने कुछ टैक्स देकर विदेशों में छुपाई गई संपत्ति का खुलासा वन टाइम कम्पलाइंस विंडो के तहत किया है, जिससे सरकार को काला धन प्राप्त हुआ है।
काला धन पर अंकुश के लिए सीबीडीटी ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, एक अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा।
सरकार को पिछले 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए काला धन का पता चला है। जबकि सरकार ने इस दौरान 1,200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।
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