ब्रिक्स देशों ने भ्रष्टाचार से निपटने और विदेशों में जमा कालाधन को संबंधित को वापस किए जाने पर विश्व-बिरादरी की ओर मजबूत प्रतिबद्धता की जरूरत पर बल दिया है।
भारत ने काले धन की समस्या से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड से और अधिक सहयोग की अपेक्षा जताई है। इनकम टैक्स विभाग डाक से भेजे गए ब्योरों की जांच कर रहा है।
CAG हाल में समाप्त हुई कालाधन आय घोषणा योजना (Income Disclosure Scheme) का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का ऑडिट नहीं करेगा।
देश के भीतर रखे कालेधन को बाहर निकालने के लिए शुरू की गई आय घोषणा योजना (IDS) के तहत सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलने की उम्मीद है।
IDS के तहत करीब 65250 करोड़ रुपए के Black Money की घोषणा पर PM नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को उन लोगों की सराहना की है जिन्होंने कर अनुपालन का फैसला किया।
सरकार के सामने देश के भीतर छुपा के रखे गए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के कालेधन का खुलासा हुआ है। 64,275 लोगों ने अपनी बेहिसाबी संपत्ति का खुलासा किया है।
मुंबई और उसके आसपास के इलाके में फुटपाथ पर खाना खिलाने वाले ने करीब 50 करोड़ रुपये की ब्लैक मनी की घोषणा की है।
सीबीडीटी ने 30 सितंबर को IDS काउंटर मध्यरात्रि तक खोलने को कहा है, जिससे घरेलू आय घोषणा योजना के तहत लोगों को बेहिसाबी धन की घोषणा करने की सुविधा रहे।
सीबीडीटी ने आदेश में कहा कि आईडीएस, 2016 के तहत अपनी घरेलू अघोषित संपत्ति की घोषणा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। उस दिन मध्यरात्रि तक ऑफिस खुले रहेंगे।
आयकर विभाग ने कालाधन रखने वालों से कहा है कि वह ऐसी संपत्ति की घोषणा जल्द करें क्योंकि एकबारगी आयकर खुलासा योजना बंद होने में सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं।
काले धन पर गठित SIT ने RBI से कहा है कि वह देश से बाहर जाने वाले गैरकानूनी कोष पर नजर रखने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आंकड़ा साझा करे।
आयकर विभाग अब करदाताओं के नाम प्रकाशित कर उन्हें बदनाम करेगा जिन पर पुराना एक करोड़ रुपए या उससे अधिक का कर बकाया है और वे उसे नहीं चुका रहे हैं।
तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने की एसआईटी की सिफारिश पर सरकार गौर कर रही है। इससे काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
कालेधन पर रोक लगाने के लिए सरकार नकद लेन-देन पर सक्ती बरतने की तैयारी कर रही है। इसके तहत 3 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगाई जा सकती है।
कालेधन के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए एक नए कानून के तहत बेनामी संपत्ति रखने वालों को सात साल तक के कठोर कारावास की सजा और जुर्माना हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली से काले धन पर लगाम लगेगी और अधिक प्रभावी कराधान प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा।
सरकार ने कालाधन खुलासे पर गोपनीयता कायम रखने का वादा किया है। सरकार ने कहा कि वह किसी तरह की चिंता को दूर करने को और कदम बढ़ाएगी।
नरेंद्र मोदी ने कालेधन रखने वालों को कड़ी कार्रवाई के प्रति आगाह करते हुए कहा कि अघोषित संपत्ति रखने वाले पाक साफ हों ताकि वे चैन की नींद सो सकें।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोगों से अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने और सिर ऊंचा उठाकर जीने को कहा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कालाधन छुपाने वालों को आगाह करते हुए कहा कि उसने बड़ी राशि के लेन देन से जुड़ी 9 लाख जानकारियों का डेटाबेस बनाया है।
संपादक की पसंद
