2016-17 की सालाना रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी थी कि देश में नोट बंदी के 500 और 1000 नोट का 99 प्रतिशत हिस्सा बैंक में वापस आ गया है।
उच्चतम न्यायालय अप्रैल 2016 मे बने काला धन कानून को जुलाई 2015 से लागू करने और इसके दायरे में आने वाले लोगों के खिलाफ जांच की अनुमति देने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को सुनवाई करेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोशल मीडिया साइट्स से उपलब्ध जानकारी और इनकम डिक्लेयरेशन तथा खर्च के पैटर्न के डाटा की बड़े पैमाने पर एनालिसिस करेगा।
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