नोटबंदी के बाद भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बिटक्वाइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी की दिशा में कदम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
सरकार बिटकॉइन के जरिये सौदे करने वाली कंपनियों की निगरानी कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इस तरह के सौदों से जनता से धन नहीं जुटाया जा सके।
Wipro ने एक गुमनाम स्रोत से धमकीभरा ईमेल मिलने के बाद अपने सभी कार्यालय परिसरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। कंपनी से 25 मई तक 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है।
सरकार ने वर्चुअल करेंसी की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासन समिति का गठन किया है।
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