एग्जाम में फेक या डमी अभ्यर्थी से पेपर दिलाने जैसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए रेलटेल ने एक बयोमेट्रिक सुविधा मुहैया की। रेलटेल रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली पब्लिक क्षेत्र की एक कंपनी है।
Railway Job: रेलवे ग्रुप D की परीक्षा में पास होने के लिए एक अभ्यार्थी ने अपने अंगूठे की खाल को उखाड़ कर डमी कैंडिडेट के अंगूठे पर चिपका दिया था। लेकिन जब आधार कार्ड से डमी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया तब अंगूठे का निशान मैच नहीं हो पाया। जिससे पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया।
वैलिड आधार कार्ड वाला देश का कोई भी नागरिक इस सेवा का उपयोग कर सकता है। यह सुविधा आधार धारक को बायोमेट्रिक लॉक करने का अधिकार देती है। एकबार Biometric लॉक हो जाने के बाद कोई भी दूसरा शख्स इसका उपयोग नहीं कर सकेगा।
भारत सरकार ने कोरोनावायरस के मद्देनजर सभी मंत्रालयों/विभागों को कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को 31 मार्च, 2020 तक आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से अटेंडन्स करने के लिए छूट दें।
जनरल डिब्बों के लिए टिकट खरीद रहे यात्रियों को बायोमीट्रिक मशीन पर पर अपना फिंगरप्रिंट देना होगा
डिजिटल युग में आपकी इजाजत के बिना आपके आधार कार्ड का बायोमीट्रिक डेटा कोई चेक न कर सके इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार का बायोमेट्रिक डेटा पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इस डेटा को एक अरब बार कोशिश करने पर भी कोई हैक नहीं कर सकता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा है कि आधार अधिनियम के तहत आधार की बायोमेट्रिक जानकारी (डेटा) का इस्तेमाल आपराधिक जांच में नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपराध पकड़ने के लिए पुलिस को आधार की सूचनाओं की सीमित उपलब्धता की बातें की थी।
आधार संख्या जारी करने वाले प्राधिकरण यूआईडीएआई ने बहुप्रतीक्षित आभासी पहचान यानी वर्चुअल आईडी (वीआईडी) को प्रायोगिक स्तर पर शुरू कर दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि विभिन्न सेवा प्रदाता जल्द ही आधार संख्या की जगह इस आईडी को स्वीकार करना शुरू कर देंगे
इस सुविधा की जानकारी लोगों को कम ही है। इसके तहत कोई भी आधार कार्ड धारक अपनी बायोमेट्रिक जानकारियों को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं।
रेल मंत्रालय ने अपने सभी क्षेत्रों और प्रभागों में 31 जनवरी तक आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है।
सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में पीपीएफ, एनएससी तथा केवीपी के लिए आधार जरूरी होगा।
UIDAI ने ऐसी खबरों को खारिज किया है कि कुछ विदेशी एजेंसियों ने आधार के बायोमेट्रिक डाटा तक कथित तौर पर पहुंचने का रास्ता बना लिया था।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि देश में पिछले तीन साल में प्रति ग्राहक मोबाइल डाटा कंज्मप्शन में 142 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत ने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग का बढ़ता चलन आने वाले वर्षों में बैंक शाखाओं को समाप्त कर देगा।
सरकार ने मंत्रालयों से आधार डेटा, पर्सनल फाइनेशियल डिटेल्स को एनक्रिप्ट (अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सूचना डेटा को कोड में कन्वर्ट करना) करने को कहा
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में मोबाइल वॉलेट्स और बायोमेट्रिक माध्यमों से लेनदेन के कारण ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स के चलन खत्म हो जाएंगे।
सरकार जल्द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिये लोग अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर भुगतान कर सकेंगे और धन प्राप्त कर सकेंगे।
हवाई यात्रियों को जल्द ही देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच के लिए बायोमीट्रिक जानकारियों के उपयोग की सुविधा मिल सकती है।
आपने दुकानदारों के यहां पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन जरूर देखी होगा। इसे प्वाइंट ऑफ सेल यानी PoS डिवाइस के तौर पर जाना जाता है। माइक्रो ATM ऐसे ही होते हैं।
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