भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान का मानना है कि महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कोई नया प्रोत्साहन पैकेज देने की जरूरत नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड की आज सोमवार को बैठक होने वाली है, जिसमें सालाना खाते को अंतिम रूप दिया जा जाएगा। उम्मीद है कि इस बैठक में केंद्रीय बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) और सरकार को लाभांश का हस्तांतरण किए जाने के संबंध में जालान समिति की सिफारिश पर विचार किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय को इस साल के आखिर तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से अधिशेष हस्तांतरण की पहली किस्त मिल सकती है। आरबीआई अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण के मसले पर बिमल जालान समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है। First tranche of RBI surplus this calendar
सूत्रों ने बुधवार को यहां समिति की बैठक के बाद कहा कि रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब आगे और बैठक की जरूरत नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति केंद्रीय बैंक की आकस्मिक निधि से 50,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश कर सकती है।
यह राशि सरकार को हिस्सों में कुल मिला कर तीन साल में मिलेगी और ज्यादा संभावना है कि इसका उपयोग सरकार के नियमित व्यय में किया जा सकेगा।
रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जालान की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति को 26 दिसंबर 2018 को नियुक्त किया गया था।
यह उच्चस्तरीय समिति दुनियाभर में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवहारों की समीक्षा कर अपना आकलन पेश करेगी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्रीय बैंक के आरक्षित कोष के उचित स्तर पर सुझाव देने के लिए एक छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
GST का ढांचा 17 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तैयार करने की पहल हुई थी। जिसे अब मोदी सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है।
RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने एक निश्चित सीमा से अधिक कमाने वाले अमीर किसानों पर कर लगाने की वकालत की है।
पासपोर्ट, लाइसेंस, विभिन्न परीक्षाओं और सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली बहुत सी अन्य सुविधाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ज्यादा फीस देनी होगी।
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