रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों के खरीदारों के लिये कर्ज सुविधा को और बेहतर बनाते हुए अब 35 लाख रुपए तक के कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज की श्रेणी में शामिल कर दिया है। यह सुविधा 45 लाख रुपए तक की कीमत वाले मकानों के लिए उपलब्ध होगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नीतिगत दर में वृद्धि करने के अगले ही दिन बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे आवास, वाहन तथा कारोबार के लिए कर्ज महंगे होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक तथा करूर वैश्य बैंक ने एमसीएलएआर में 0.10 प्रतिशत वृद्धि की है।
RBI द्वारा रेपो रेट के बढ़ाने के बाद ये बात तो अब तय है कि बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। क्रिसिल के प्रमुख अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा कि कुछ बैंक जहां ब्याज दरों में पहले ही इजाफा कर चुके हैं वहीं अब बाकी बचे बैंक भी धीरे-धीरे इसमें बढ़ोतरी करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे होम और कार लोन सहित अन्य लोन भी महंगे हो जाएंगे।
वित्तीय समावेश (फाइनेंशियल इंक्लूजन) योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने आज बैंकों की राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है।
वसूल नहीं हो रहे कर्जों पर नुकसान दिखाने के नियम के कारण बैंकों के परिचालन लाभ और उनकी ऋण देने की क्षमता पर बुरा असर पड़ रहा है। बैंकों को इस स्थिति से उबारने के लिए वित्त मंत्रालय उन्हें विशेष प्रकार का बांड जारी करने का नया प्रयोग करने के पर विचार कर रहा है।
नई वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था और बैंकों की कर्ज वसूली की समस्या से देश की आर्थिक वृद्धि में 2017 में गिरावट आई लेकिन इसमें धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है और 2018 में वृद्धि दर के बढ़कर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है।
अगर आप बैंक से जुड़ा कोई काम टाल रहे हैं तो उसे कल यानी 27 अप्रैल तक निपटा लीजिए। जहां एक तरफ, ATM में कैश की किल्लत का मामला चल ही रहा है वहीं बैंक भी अब लगातार तीन दिन बंद रहने वाले हैं।
अपने खातों में मिनिमम बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को बैंक एक सीमा तक फ्री ATM ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं और साथ में चेकबुक और डेबिट कार्ड भी फ्री में देते हैं।
बैंकों की दबाव वाली संपत्तियों (NPA) के मामले में जारी नए नियमों में रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बैंक लंबी अवधि के कर्ज, विशेषकर ढांचागत परियोजनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट्स) के लिए दिए जाने वाले कर्ज को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं।
नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी के बाद किए गए संदिग्ध जमा पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस दौरान नकली नोटों की संख्या अपने सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई और संदिग्ध लेनदेन में 480 प्रतिशत का इजाफा हुआ।
आपकी सहूलियत के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) उन तमाम बैंकों और डाकघरों की लिस्ट अपने वेबसाइट पर दी हुई है जहां पर आपका आधार से जुड़ा काम होगा
CBI ने चेन्नई की कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लि. के खिलाफ कथित रूप से 824.15 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई में 14 बैंकों के गठजोड़ से यह ऋण लिया गया था।
देश के बैंक कर्ज लेकर भागने और धोखाधड़ी करने वालों के लिए मानो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हाल ही में हुए खुलासे कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। बीते छह साल में नटवरलालों ने बैंकों के साथ 79,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से देशभर में स्थित सभी शाखाओं में अपने ग्राहकों के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
संकटग्रस्त बैंको को बचाने के लिए सरकार ने कई कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 7,577 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राहकों के अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष (बैलेंस) नहीं रखने पर अनुचित शुल्क वसूला जा रहा है।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी घरेलू और विदेशी शाखाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सुधार प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बैंकों की वित्तीय हालत को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
बैंकों ने आश्वस्त किया है कि वे निर्धारित अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में दिसंबर के अंत तक आधार पंजीकरण और अद्यतन केंद्र खोल सकते हैं
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