सरकार ने मई में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी।
महामारी की वजह से बेहतर मूल्यांकन न मिलने की आशंका
कर्ज गारंटी सुविधा के तहत 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर करने पर बैंकों की सराहना
देश के बैंकों ने तकनीकी तौर पर 50 बड़े विलफुल डिफाल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज की बड़ी राशि को को बट्टा खाते में डाल दिया है।
महंगाई के बारे में शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मुद्रास्फीति में मार्च में गिरावट आई है और इसमें आगे और गिरावट की उम्मीद है।
कृषि कर्ज से संबंधित कर्ज को लक्षित किया जाना चाहिए। दास ने कहा कि इस प्रकार की कर्ज माफी से किसानों को अगली बार कर्ज मिलने में समस्या होती है।
बैंकों का ऋण 20 दिसंबर को समाप्त पखवाड़े में 7.10 प्रतिशत बढ़कर 99.47 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख यूनियनों ने आठ जनवरी 2020 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आयोजित आम हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बैंकों से कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां उनके समक्ष कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है इसलिये बैंकों को पूरी मुस्तैदी के साथ इनका मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये।
कोई बैंक कारोबार में विफलता की वजह से यदि बंद होता है तो उसमें धन जमा रखने वाले जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत केवल एक लाख रुपए ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों।
दिसंबर 2019 में कुल 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। बैंक में छुट्टियों के चलते एटीएम मशीन में भी कैश की किल्लत हो सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बैंकों को अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बनाते समय अपनी ताकत और कमजोरी का समुचित आकलन कर लेना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी, निजी, लघु वित्त, भुगतान बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वेतनमान से जुड़े नए नियम सोमवार को जारी कर दिए।
आज ही बैंक से जुड़े सारे काम निपटा लें वरना दिवाली से पहले आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल, 22 अक्टूबर (मंगलवार) को बैंकों में हड़ताल रहने वाली है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और यह सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बड़ी कंपनियों की तरफ से एमएसएमई को उनका बकाया जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए।
सार्वजनिक क्षेत्र के करीब आधा दर्जन बैंकों ने अपने ऋण की ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती की है।
रिजर्व बैंक की आर्थिक वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए देश के प्रमुख बैंकरों का मानना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान मार्च तक नीतिगत दर में 0.25 से लेकर 0.40 प्रतिशत तक और कटौती की जा सकती है।
बैंक देशभर के 250 जिलों में गुरुवार से 'लोन मेले' के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। खुदरा ग्राहकों और लघु एवं मध्यम उद्योगों को तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मेले के दौरान बैंक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि त्यौहारी मौसम की मांग को पूरा किया जा सके।
कश्मीर घाटी में बैंकों को मुश्किल समय से जूझना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को समाप्त करने से पहले बाहर के बैंक अधिकारियों को कश्मीर घाटी से वापस बुला लिया।
सरकार ने बैंकों से फंसे कर्ज यानी एनपीए के निपटान के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा। सरकार का मानना है कि बैंकों के पास और कोई विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही उन्हें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास जाना चाहिए।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
