सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणों (NCLT) में और सदस्यों की नियुक्ति पर विचार कर रही है जिससे IBC प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके
दिवाला कानून में कर्ज में फंसी कंपनियों की संपत्तियों का बाजार निर्धारित दर पर समयबद्ध निपटारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
कंपनियों के लिए सदी पुराने दिवाला कानून में आमूलचूल बदलाव के बाद सरकार अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नया दिवाला कानून लाने जा रही है।
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