बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश से ताकत मिलने के बाद रिजर्व बैंक (RBI) मार्च, 2019 तक करीब 8 लाख करोड़ रुपए के NPA के मामले निपटान के लिए आगे बढ़ा सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल रिजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल, 2017 पेश करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि आरबीआई ऐसे लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट को अंतिम रूप देने के चरण में है, जहां दिवाला कानून के तहत निपटान की आवश्यकता है।
कंपनियों के लिए सदी पुराने दिवाला कानून में आमूलचूल बदलाव के बाद सरकार अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नया दिवाला कानून लाने जा रही है।
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