सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड ने दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिये रविवार को नयी बोली सौंपी।
नीदरलैंड के दिवाला मामलों के विभाग ने एनसीएलएटी के सामने जेट एयरवेज की अपने देश में जब्त की गई संपत्ति को न बेचने पर सहमति जताई है।
यह पहली बार होगा जब किसी विमानन कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी उसका मालिक होगा और उसका परिचालन भी कर रहा होगा।
कानून के मुताबिक समाधान प्रक्रिया के लिए 6 माह का समय निर्धारित है। न्यायाधिकरण ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है इसलिए इसे तीन माह में निपटाया जाना चाहिए।
आरकॉम अनिल अंबानी समूह की पहली कंपनी है, जिसे दिवालिया घोषित किया गया है। कंपनी पर बैंकों का 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है।
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सरकार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणों (NCLT) में और सदस्यों की नियुक्ति पर विचार कर रही है जिससे IBC प्रक्रिया को और मजबूत किया जा सके
बिनानी सीमेंट की दिवाला प्रक्रिया उलझती नजर आ रही है। बिनानी सीमेंट की प्रवर्तक कंपनी बिनानी इंडस्ट्रीज ने ऋण में फंसी अपनी इस अनुषंगी इकाई की संपत्तियों को ऋणदाताओं के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
अमेरिका की एक अदालत ने कर्जदाताओं को नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से कर्ज वसूली करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है।
संकटग्रस्त टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एयरसेल ने दिवालियापन सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास अर्जी दाखिल की है।
पंजाब नेशनल बैंक में 12700 करोड़ रुपए के घोटाले के कथित आरोपी नीवर मोदी की हीरा कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया घोषित होने के लिए अर्जी दाखिल की है
एयरसेल बोर्ड भंग कर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में दिवालिया होने की अर्जी लगाने वाली है। अंग्रेजी अखबर इकॉनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की ये सबसे छोटी टेलीकॉम कंपनी अब समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है।
IBBI कर्जदाताओं को वैसे प्रमोटर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे सकता है जो लोन डिफॉल्टर के पर्सनल गारंटर बने थे।
अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
दिवाला कानून में कर्ज में फंसी कंपनियों की संपत्तियों का बाजार निर्धारित दर पर समयबद्ध निपटारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
रियल एस्टेट फर्मों को दिवालिया घोषित करने के लिए कार्यवाही शुरू होने पर लाखों मकान खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
RBI ने कहा है कि अगर ये कंपनियां 3 महीने के भीतर कोई ठोस उपाय नहीं कर पाते हैं तो IBC के तहत इन्हें दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए।
Jaypee builders declared bankrupt | 2017-08-10 18:37:48
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बैंकों को भूषण स्टील लि. और BSPL से कर्ज वसूली के लिए ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की अनुमति बैंकों को दे दी है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI की भूषण स्टील के खिलाफ दायर दिवाला याचिका पर अपना फैसला आज सुरक्षित रख लिया।
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