मामलों के समाधान में लगने वाला औसत समय भी 419 दिन रहा है जबकि संहिता में इसके लिए अधिकतम 330 दिन की समयसीमा तय है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा जारी की। इससे समय पर निरीक्षणात्मक हस्तक्षेप किया जा सकेगा
16 अक्टूबर से शुरू हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 10,580 शिविरों के जरिये 13.84 लाख उपभोक्ताओं को ऋण की मंजूरी दी गयी।
बीते तीन दिन की गिरावट से सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा लुढ़का है। आज के कारोबार बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर में बिकवाली रही, वहीं रियल्टी, हेल्थकेयर स्टॉक बढ़त के साथ बंद हुए
अध्ययन के अनुसार बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) मार्च 2022 तक 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा सकती है।
इस महीने 27 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने कानून के प्रावधान अमल में आने की तारीख एक सितंबर, 2021 अधिसूचित की है।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘एक सितंबर, 2021 से बैंकों के दावों की प्रतीक्षा किए बिना, करेंसी चेस्ट(सीसी) से शुद्ध निकासी के आधार पर सिक्कों के वितरण के लिये 25 रुपये के बजाए प्रति थैला 65 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।’’
देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक शहरी और मेट्रो शहर में एक छोटे सुरक्षित जमा लॉकर के लिए सालाना 2000 रुपये और मध्यम आकार के लॉकर के लिए 4000 रुपये का किराया लेता है।
निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता। ऐसे मामलों में बैंक का दायित्व लॉकर के वार्षिक किराये का सौ गुना तक होगा।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक निर्देश के खिलाफ एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सहित अन्य बैंकों की याचिकाओं को एक अन्य पीठ के पास भेज दिया है।
वीआईएल के असफल होने की स्थिति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं को 1.8 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।
यदि वीआईएल का संकट हल नहीं होता है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों को कुल मिलाकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
डीसीबी बैंक का जून में समाप्त पहली तिमाही का शुद्ध लाभ करीब 57 प्रतिशत घटकर 33.76 करोड़ रुपये रह गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 79.38 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
जब तक आप नया केवाईसी नहीं करवाते तब तक यह अकाउंट फ्रीज हो जाता है। यानि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बीते वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार से रिकॉर्ड 58,700 करोड़ रुपये का कोष जुटाया है। बैंकों ने यह राशि ऋण और इक्विटी के रूप में अपने पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए जुटाई है।
नेशनल ऑटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांजेक्शन का सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करता है।
मई अंत तक देश में कुल 1,10,623 ऑन-साइट बैंक और 1,04,031 ऑफ-साइट एटीएम मशीनों का संचालन विभिन्न बैंकों द्वारा किया जा रहा है।
जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए धन जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है।
आपको ऐसे चार सवालों के बारे में बता रहे हैं, जिनके जवाब के माध्यम से आप इसका पता लगा सकते हैं कि क्या आप अभी होम लोन लेने के लिए तैयार हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक 18 जून, 2021 को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंक ऋण 5.82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 108.42 लाख करोड़ हो गया जबकि जमा धन 10.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 152.99 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
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