Lebanon Bank: लेबनान में 2019 के अंत से ही कैश की कमी है और बैंकों से विदेशी करंसी निकालने पर बेहद कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
प्रतीक्षा टोंडवलकर ने अपने करियर की शुरुआत एक सफाई कर्मचारी के रूप में की थी, लेकिन अब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक के पद पर हैं।
देश के अलग-अलग बैंकों में लावारिस पड़े पैसों को लेकर Reserve Bank of India ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। देश के विभिन्न राज्यों में कुल 48 हजार करोड़ रुपये निष्क्रिय पड़े हुए हैं। इन पैसों का मालिक कौन है। इस बात का पता लगाने के लिए RBI ने ये कदम उठाया है।
Bank, म्यूचुअल फंड कंपनियां, बीमा कंपनियां अपने कस्टमर्स को बकाया दावों या उसके साथ बकाया राशि को चेक करने की सुविधा देते हैं।
India-Russia Bank Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक ऑफ रशिया अगले हफ्ते एक अहम बैठक कर सकते हैं। अगर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के बीच पेमेंट करना आसान होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद बैंकों भी कर्ज महंगा करना शुरू कर दिया है।
मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को आपस में विलय कर चार बड़े बैंक बनाने का फैसला किया था। सरकार ने देश में विश्वस्तरीय बड़े बैंक बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाने का कदम उठाया है।
बैंकों की यह बदली टाइमिंग देश के 7 सरकारी बैंकों और 20 से अधिक प्राइवेट बैंकों पर लागू होगी।
जब तक आप नया केवाईसी नहीं करवाते तब तक यह अकाउंट फ्रीज हो जाता है। यानि आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं।
PNB ने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट अपडेट, ई-स्टेटमेंट रजिस्टर, चेक पेमेंट को रोकना, अकाउंट फ्रीज करना, अपने कार्ड जो इनेबल या डिसेबल करना, चेक बुक रिक्वेस्ट, चेक स्टेटस आदि को फोन बैंकिंग से जोड़ा है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार बेसिक सेविंग्स अकाउंट से ग्राहक हर महीने 4 बार बिना किसी चार्ज दिए कैश जमा और निकाल सकता है।
अलग-अलग सरकारी बैंकों के करीब नौ लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज से हड़ताल पर हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सहित ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक क्लीयरिंग और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे
पीएम मोदी ने उनकी सरकार द्वारा बैंकिंग सेक्टर के लिए किए गए सुधारों पर बोलते हुए कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त तरलता है और उनके एनपीए का स्तर भी निरंतर कम हो रहा है।
गवर्नर ने कहा, ‘‘आप अपने व्यावसायिक फैसले ले सकते हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन हम यह जरूर देखेंगे कि किस तरह की कमजोरियां और जोखिम बन रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता बैंकों को खुद सतर्क करने की होगी।’’
प्रतिबंध 12 नवंबर, 2021 को कारोबार के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान बैंक न तो कोई कर्ज दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा
बयान में कहा गया है, ‘‘बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खाता या अन्य खाताधारक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे।’’
मामलों के समाधान में लगने वाला औसत समय भी 419 दिन रहा है जबकि संहिता में इसके लिए अधिकतम 330 दिन की समयसीमा तय है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा जारी की। इससे समय पर निरीक्षणात्मक हस्तक्षेप किया जा सकेगा
16 अक्टूबर से शुरू हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 31 अक्टूबर तक देश भर में 10,580 शिविरों के जरिये 13.84 लाख उपभोक्ताओं को ऋण की मंजूरी दी गयी।
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