मामले से परिचित लोगों ने बताया कि भारत का टॉप लेंडर देश के सबसे नए फाइनेंशियल सेंटर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) में अपनी ब्रांच के माध्यम से सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए सुविधा जुटा रहा है।
सरकार के प्रधान सचिव ने बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित बैंक एक माह में सभी जमा आवेदनों की समीक्षा करें एवं आवश्यक कारवाई करें। अगली बैठक तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण देने का लक्ष्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए।
ममत व्यक्ति गुलजार सिंह के भतीजे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सतर्कता ब्यूरो ने जांच की। आरोपियों की पहचान सहायक पंजीयक युद्धवीर सिंह, क्लर्क कम कैशियर रविंदर सिंह, रिटायर्ड कैशियर मंजीत सिंह और रिटायर्ड मैनेजर अवतार सिंह और परमजीत सिंह के रूप में हुई है।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एमटेक सूमह की एसीआईएल लिमिटेड कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी इस मामले में धनशोधन की जांच कर रही है। इस धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10,000-15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
बैंक ऋण वृद्धि उपभोक्ताओं और व्यवसायों को जारी किए गए बकाया बैंक ऋणों के कुल मूल्य में बदलाव को मापती है। वित्त वर्ष 2024-25 में (सकल घरेलू उत्पाद) जीडीपी वृद्धि दर भी घटकर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
डीएचएफएल के धीरज वधावन को 34,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया और उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बैंक ने बयान में कहा कि केनरा ‘हील’ नाम से स्वास्थ्य देखभाल-केंद्रित लोन प्रोडक्ट का मकसद खुद या आश्रितों के स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान करते हुए अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की कमी को पूरा करना है।
जब भी आप होम लोन का चुनाव करें तो उसमें आपको उन सभी कारकों पर विचार करना चाहिए जिनमें ब्याज दर महत्वपूर्ण है। आप कम ब्याज दर पर लोन देने वाले बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास जाकर होम लोन के बैलेंस ट्रांसफर का विकल्प चुन सकते हैं।
बैंकों, एनबीएफसी और आरबीआई से विनियमित दूसरी संस्थाओं को नए संशोधित मानदंड लागू करने के लिए तीन महीने का विस्तार देते हुए अप्रैल तक का समय दिया गया था।
लोन आवदेन अगर रिजेक्ट हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान काम कर आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
आपको अपने लोन एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने की वजह को समझना चाहिए और खुद पर सुधार करता हुए एक्शन लेना चाहिए। कुछ जरूरी होमवर्क हैं जिन्हें आपको पूरे करने होंगे, तभी आगे आप लोन पाने के योग्य हो सकते हैं।
बैंकों ने पिछले महीने की एक मीटिंग के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से होम लोन में स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) को भी कवर करने की अपील की है। मौजूदा समय में होम लोन में इस तरह के खर्च कवर नहीं होते हैं।
Small Finance Loan: छोटे वित्तीय संस्थान बड़ें बैंकों की तुलना में आसानी से लोन दे दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह रिपोर्ट है।
नई व्यवस्था के लागू होने पर बैंक को नुकसान के प्रावधान को लेकर कर्ज के फंसे ऋण में तब्दील होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी।
हम सब को जब बिजनेस शुरू करना होता है तो सबसे पहले जरूरत के रूप में जो सामने आता है वह है बेहतर फंड। जहां फंड के बिना बिजनेस स्टार्ट होना मुश्किल लगता है, ऐसे में लोन का सहारा लेते हैं। वहीं क्या आप जानते हैं कि बिजनेस लोन के कई प्रकार होते हैं, जिनके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं।
जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो हमें लोन हमेशा सिविल स्कोर को देखकर ही दिया जाता है। दूसरी ओर हमारा सिविल स्कोर कभी-कभी जीरो पर पहुंच जाता है, ऐसे में हम परेशानी में आ जाते हैं। आज हम आपको सिविल स्कोर से जुड़ी हर बात के बारे में बतलाने वाले हैं।
किसी भी बैंक का लोन संस्था में पहले से अकाउंट होने पर इसके ग्राहक को Pre Approved Loan मिलते हैं। प्री-अप्रूव्ड लोन के लिए क्रेडिट हिस्ट्री सही होना चाहिए। डिफॉल्टर या समय पर EMI नहीं देने वाले लोग इसके पात्र नहीं है। जानिए प्री-अप्रूव्ड लोन लेने की प्रक्रिया और इसकी खासियत।
हम सब के जीवन में आर्थिक परेशानियां कभी न कभी आ ही जाती हैं, ऐसे में हम तुरंत ही लोन के बारे में सोचते हैं। आज के समय दो मिनट में मिलने वाले लोन यानी शॉर्ट टर्म लोन का चलन बढ़ा है, आज हम आपको शॉर्ट टर्म लोन से जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में बतलाने वाले हैं।
Mudra Loan: मुद्रा लोन क्या है? प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा मिलने वाले मुद्रा लोन का लाभ कौन-कौन उठा सके हैं? यहां समझें मुद्रा लोन के लिए आवेदन के साथ-साथ अन्य जरूरी बातें।
Bank Loan: वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि इससे आसानी से कर्ज देने में मदद मिलेगी, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
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