सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से साल 2018 ऐतिहासिक रहा। इस साल कोर्ट द्वारा सुनाए गए कई फैसले समानता और सशक्तिकरण की दिशा में नजीर बने। कई फैसले न सिर्फ रूढ़िवादी सोच के खिलाफ थे बल्कि आधुनिक समाज के हित में रहे।
''हम सरकार को निर्देश देते हैं कि वह या तो कानून लाए या अध्यादेश (राम मंदिर निर्माण के लिए)।’’ उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने कहा था कि रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की सुनवाई की तारीख पर ‘‘उपयुक्त पीठ’’ जनवरी के पहले हफ्ते में निर्णय करेगी जिसके बाद से राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग तेज होती जा रही है।
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एक अन्य महत्वपूर्ण आदेश राजनेताओं के आपराधिक मामले में आ सकता है जिसमें यह तय होगा कि आपराधिक मामलों में राजनेता को किस स्तर पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा।
राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व महंत परमहंस दास ने कहा कि अगर बीजेपी को 2019 में सत्ता में आना है तो उसे राम मंदिर बनवाना होगा। ऐसा नहीं होने पर पार्टी को हराने के लिए आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
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