Mukul Rohatgi: वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रविवार को कहा कि उन्होंने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
K. K. Venugopal: सरकारी सूत्र के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल तीन और महीनों के लिए अटॉर्नी जनरल के रूप में बने रहने के लिए सहमत हैं। उनका कार्यकाल 30 जून, 2022 को समाप्त हो रहा है।
टॉनी जनरल के.के. वेणुगोपाल के कार्यकाल को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया गया है।
दरअसल दो दिन पहले कोर्ट ने पूछा था सरकार से कि राफेल से जुड़ी फाइल मीडिया तक कैसे पहुंच गई तब सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि दस्तावेज चोरी हो गए हैं, जिसके आधार पर रिपोर्ट छापी गई थी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राफेल सौदे पर जिन दस्तावेजों का भरोसा किया है वे गोपनीय हैं और यह आधिकारिक गोपनीयता कानून का उलंघन है
बुधवार को सरकार के अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और गैर विवादित भूमि से स्टे हटाने वाली याचिका की सुनवाई में तेजी की मांग कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल सौदे पर दिए गए फैसले में सरकार पर न्यायालय को धोखे में रखने का आरोप लगाया है।
न्यूयार्क के अटार्नी जनरल एरिक श्नाइडरमैन ने चार महिलाओं द्वारा उन पर लगाए गए शारीरिक उत्पीड़न (मारपीट) के आरोप के बाद आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
Let's hope everything goes up very well: Attorney General K. K. Venugopal
वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल का नाम भारत के नये अटॉर्नी जनरल के रूप में मंजूर कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा पद से इस्तीफा देने का फैसला लेने के बाद यह फैसला किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट जुलाई में इस बात पर फैसला देगा कि बंद हो चुके पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलवाने का मौका नागरिकों को मिलना चाहिए कि नहीं।
शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपए का एक बार में कर्ज चुकाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने माल्या से पूछा कि क्या उसने ईमानदारी से अपनी संपत्ति का खुलासा किया है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया।
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