जीएसटी की दर तय करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति द्वारा विचार-विमर्श शुरू करने के बीच उद्योग जगत ने अधिकतम दर 18 फीसदी रखे जाने की मांग की।
एसोचैम और थॉट आर्बिटरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में प्रौद्योगिकी केंद्रित स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है।
मंडियों में आवक कम होने से सब्जियों के दाम पिछले तीन-चार महीने में 100 प्रतिशत तक चढ़ गए हैं। थोक और खुदरा बाजार में भारी अंतर हैं।
भारतीय उद्योग का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि जीएसटी दर को 20 फीसदी से कम रखा जाए। वहीं महत्वपूर्ण सेवाओं की सूची में रखा जाए तकि महंगाई न बढ़े।
इंडस्ट्री के लोगों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक उनकी बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। यह बात एसोचैम के एक सर्वे में सामने आई है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल से 12,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार प्रभावित हो सकता है।
भारत को सात सदस्यीय समूह बिमस्टेक के साथ व्यापार वार्ता अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उद्योग मंडल एसोचैम ने यह कहा।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर अपने सहयोगियों के कामकाज को महत्व देने को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है।
HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक देश के निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारी हैं। उन्हें 2015-16 में 9.73 करोड़ रुपये का पैकेज मिला।
दिल्ली जनवरी-मार्च में आठ बड़े शहरों में मुकाबले के बाद रोजगार पैदा करने वाले शीर्ष शहर के रूप में उभरी है और इस दौरान 2.6 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित हुए।
एसोचैम रघुराम राजन समर्थन में उतर आया है। एसोचैम ने कहा है कि राजन का ट्रैक रिकार्ड बेदाग है और राजनीतिज्ञों को उन पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।
भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक देश भी है जहां हर साल लगभग साढ़े 18 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न होता है।
सरकार के दो साल पूरे होने अवसर पर एसोचैम (Assocham) ने आज कहा कि इस सरकार को कर विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर बहुत कुछ करने की जरूरत है।
सरकार को सभी कर योग्य सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण उपकर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन लागत और बढ़ेगी।
देश में बिना बिके मकानों और वाणिज्यिक एस्टेट की संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा बिना बिके मकानों की संख्या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है।
भारत में हर साल 18.5 लाख टन ई-कचरा पैदा होता है और सालाना आधार पर इसमें 25 फीसदी की दर से इजाफा हो रहा है। वर्ष 2018 तक आंकड़ा 30 लाख टन पर पहुंच जाएगा।
रेल बजट से पहले इंडस्ट्री ने रेल यात्री किराया बढ़ाने की मांग की है। एसोचैम ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए किराए बढ़ाने को कहा।
ऐसोचैम ने रिपोर्ट में कहा है कि यदि सरकार ने प्रोजेक्ट रफ्तार बढ़ाने पर फोकस नहीं किया तो मेक इन इंडिया का सपना अधूरा रह सकता है।
एसोचैम के मुताबिक हरियाणा में जाट आंदोलन के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने से राज्य को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
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