सरकार को देश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिये पर्यटन, रीयल एस्टेट और कपड़ा क्षेत्र पर अधिक ध्यान देना चाहिये।
चेंबर ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को बुजुर्गों की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करनी चाहिए।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।
देश में उद्योग संगठन ASSOCHAM और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की हाल में जारी हुई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है
एसोचैम और ईएंडवाई की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप जैविक खेती में उगाए खाद्य पदार्थों को अपनाना शुरू करते हैं तो आपकी जेब पर हर महीने 1,200 से 1,500 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने के बीच उद्योग मंडल एसोचैम का कहना है कि आम आदमी से जुड़ी इस समस्या से निपटने के लिए तेल पर लागू करों में कटौती करना ही सबसे अच्छा उपाय है।
भारतीय उद्योग जगत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए सरकार से ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग की है। उनका कहना है कि इससे भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी।
अमेरिका द्वारा उठाये जा रहे कदमों से सीधे भारत पर कोई असर नहीं होगा लेकिन इसका कुल मिलाकर कारोबारी धारणा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है
आराम नहीं मिलने की वजह से कार्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों को तनाव और सुगर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है
PNB में लेनदेन में 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ताजा मामला सामने आने के बाद देश के एक प्रमुख उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि सरकार को बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
उद्योग मंडल एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 से 45 वर्ष के पुरुषों ने रूप सज्जा तथा सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च के मामले में महिलाओं को पीछे छोड़ दिया है।
एक अध्ययन के मुताबिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) इस साल मार्च अंत तक 9.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की आशंका है जो पिछले वर्ष इसी अवधि में आठ लाख करोड़ रुपये थी।
देश का डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रत्यक्ष बिक्री (सीधे ग्राहकों को बेचे जाने वाले उत्पाद) उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए के स्तर को छूने का अनुमान है लेकिन स्थाई विकास के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है।
ASSOCHAM के मुताबिक निवेशक अपनी बचत का बहुत बड़ा हिस्सा पूंजी बाजार में निवेश करने के बजाय बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं
वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ आज बैठक में उन्होंने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की भी मांग की।
एसोचैम ने अपने अध्ययन में कहा कि फिलहाल कंपनियों का जोर कर्ज घटाने, संगठित होने, गैर-प्रमुख उद्योग से निकलने और बैलेंट शीट को हल्का और मजबूत बनाने पर है।
निजी क्षेत्र में आरक्षण की किसी भी पहल से देश के निवेश माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। एसोचैम ने कहा है कि राजनीतिक दलों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचना चाहिए।
एसोचैम-EY सर्वे के अनुसार, इस साल जुलाई में GST लागू करने से कारोबार में अस्थाई मंदी आई है। हालांकि, सरकार ने व्यापार में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं।
बैंकों के शेयरों के भाव में हुए बदलाव के हिसाब से देखें तो सरकार अब अपनी तय हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 58 हजार करोड़ रुपए से काफी अधिक जुटा सकती है।
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