ममता ने उन मानदंडों पर भी सवाल उठाए जिसके आधार पर 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम एनआरसी के अंतिम मसौदे में शामिल नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनसे उनके माता-पिता के जन्म प्रमाण-पत्र मांगेगी तो वह भी इन दस्तावेजों को पेश नहीं कर पाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) के समन्वयक प्रतीक हजेला को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें मीडिया को इंटरव्यू देने के बजाय अपना ध्यान त्रुटि रहित एनआरसी की सूची बनाने में केंद्रित करना चाहिए।
कविता बांग्ला में लिखी गई है और उसे बनर्जी के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया है। इसमें उनका हस्ताक्षर और तारीख भी है।
प्रतीक हजेला ने कहा, मैं दबाव की परवाह नहीं करता। यह महाभारत के अर्जुन वाली बात है जिसे केवल मछली की आंख दिखती थी।
एनआरसी विवाद 2019 के आम चुनावों तक जारी रह सकता है।
शाह ने कहा, क्या राहुल गांधी देश के सामने स्पष्ट करेंगे कि कांग्रेस ओबीसी विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने में सहायता करेगी या नहीं। वहीं से तय हो जाएगा कि कांग्रेस पिछड़ों का कल्याण चाहती है कि नहीं।
असम के चाचार जिले में धारा 144 लागू होने के आधार पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को सिलचर के कुम्भिरग्राम हवाईअड्डे पर एक कमरे में रखा गया। प्रतिनिधिमंडल में छह सांसद, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री और एक विधायक शामिल थे।
असम एनआरसी को लेकर भारतीय सियासत में पिछले कुछ दिनों से तो उबाल आया ही हुआ है, सात समुंदर पार अमेरिका में भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है।
इंडिया टीवी के शो कुरुक्षेत्र में भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, असम तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्विपेन पाठक, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल और तृणमूल कांग्रेस समर्थक मनोजीत मंडल
जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे की सरकार थी तो उस वक्त ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से बाहर निकालने के लिए जोर-शोर से आवाज उठाती रहीं।
असम में नेशनल सिटिजन रजिस्टर के मसौदे पर शिवसेना ने केंद्र का साथ दिया है, लेकिन साथ ही कश्मीरी पंडितों की वापसी पर सवाल भी दाग दिया।
टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। असम के एनआरसी रिपोर्ट में चालीस लाख लोगों के नाम शामिल होने होने के कारण टीएमसी का एक डेलीगेशन कल सिलचर गया था लेकिन इस डेलीगेशन को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया।
ये वीडियो उस एक सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असम में घुसपैठ की स्थिति का पता लगाने के लिए गठित किया था। ऑडियो-विजुअल की शक्ल में कमेटी की जांच रिपोर्ट को तो वैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया था लेकिन इसमें जो बातें दिखाई और बताई गईं हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं।
असम: टीएमसी विधायक महुआ मोइत्र्रा ने सिलचर हवाई अड्डे पर महिला कॉन्स्टेबल के साथ की बदसलूकी, वीडियो हुआ वायरल
मोरीगांव के उपायुक्त हेमन दास ने आज बताया कि जिले में मसौदे की प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान इस मामले का पता चला।
असम में एनआरसी के मुद्दे पर इंडिया टीवी के शो कुरुक्षेत्र में बहस करते भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, इस्लामिक स्कॉलर जफर सरेशवाला और तृणमूल कांग्रेस समर्थक सोमनाथ सिंघा रॉय
भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संवाददाताओं से कहा कि पश्चिम बंगाल में एक करोड़ से अधिक अवैध प्रवासी हो सकते हैं और सुझाव दिया कि उनकी पहचान के लिए सीमावर्ती राज्यों में एनआरसी होना चाहिए।
रावत ने कहा, "चुनाव आयोग (ईसी) का मतदाता नामांकन कार्य एनआरसी से अलग है। अंतिम रूप से मतदाता सूची चार जनवरी, 2019 को प्रकाशित की जाएगी, जो आम चुनाव के लिए इस्तेमाल की जाएगी।"
जेटली ने फेसबुक पोस्ट में राहुल की आलोचना करते हुए कहा है कि असम के एनआरसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो कहा था, कांग्रेस अध्यक्ष का रूख इसके विपरीत है।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के साथ बैठक के बाद देवगौड़ा ने कहा कि बनर्जी ने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में उनसे चर्चा की और सभी गैर-भाजपाई दलों को एकसाथ लाने की जरूरत पर बल दिया।
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