वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत बताते हुए कहा है कि बड़े बदलावों का असर कुछ दिनों के बाद नजर आएगा।
देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्लान को अपनी मंजूरी दे दी है।
सरकार ने अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने पर लगने वाले जुर्माना हटाने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में होने जा रहे इस चुनाव को 2019 के आम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और यही वजह है कि पूरे देश में इस चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों में उत्साह है वहीं लोगों में उत्सुकता भी है...
जेटली ने वाशिंगटन में अमेरिका-भारत रणनीतिक एवं साझेदार मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ महीनों में व्यापार करने का पूरा माहौल बदल गया है।
आधार कार्ड योजना से लाभार्थी सूची में धोखाधड़ी खत्म करने में मदद मिली और इससे सरकारी खजाने में 9 अरब डॉलर की बचत हुई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रियल एस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है इसलिए इसे GST के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।
अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को गोपनीय रखने का बचाव करते हुए कहा कि इसकी घोषणा में यदि पारदर्शिता बरती जाती तो यह धोखाधड़ी की बड़ी वजह बनता।
अरुण जेटली ने कहा कि भारत में जीएसटी को अपनाने की राह लगभग निर्विघ्न रही है और यह विपक्ष के इसे बेपटरी करने के कई प्रयासों के बावजूद हुआ है।
पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोटों नोटबंदी करने की घोषणा की थी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि स्वच्छ भारत, वस्तु एवं सेवा कर (GST) तथा नोटबंदी जैसी पहलों का वांछित प्रभाव पड़ा है।
मंत्री समूह एसी रेस्टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।
जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को अपनी 22वीं बैठक में 27 वस्तुओं के जीएसटी रेट में कटौती करने की सिफारिश की है।
शुक्रवार को हुई GST काउंसिल की अहम बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैठक में चर्चा के केंद्र में रहे मुद्दों की जानकारी दी...
माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।
अभी छोटे व्यापारी को हर महीने रिटर्न दाखिल करना होता है और अगर ये तिमाही हो गया तो उनकी बड़ी समस्या हल हो जाएगी। व्यापारी जीएसटी प्रकिया की जटिलता को लेकर पहले हीं शिकायत दर्ज करा चुके हैं इसलिए हो सकता है कि आसान जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरने की व्यवस्था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर हाईलेवल मीटिंग की थी जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे
गुजरात की रूपानी सरकार ने संकेत दिया है कि जल्दी ही पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की जा सकती है
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि यदि कर स्तर भविष्य में 'रेवेन्यू न्यूट्रल प्लस' पर पहुंच जाता है, यानी तय सीमा से अधिक राजस्व आता है तो वस्तु एवं सेवा कर (GST) के स्लैब घटाएं जा सकते हैं।
फिलहाल GST के अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई जरूरी चीजें GST से बाहर हैं, इसके बाद 5, 12,18 और 28 फीसदी की दर से टैक्स के स्लैब हैं
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