चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने और काले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नए इलेक्टोरल बांड (चुनावी बांड) की रूपरेखा जारी की।
सरकार ने बिटॉइन और दूसरी आभाषीय करेंसी पर कहा था कि इनमें किया गया निवेश कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिटकॉइन एक तरह की पॉन्जी स्कीम है
लोकसभा ने लग्जरी वाहनों पर जीएसटी सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की मंजूरी देने वाले एक बिल को पास कर दिया है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथित बयान को लेकर शीतकालीन सत्र के प्रारंभ से ही राज्यसभा में जारी गतिरोध आज सदन के नेता अरूण जेटली के बयान के बाद दूर हो गया।
सरकार आगामी आम बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली राशि में अच्छीखासी वृद्धि कर सकती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 2019 के आम चुनाव से पहले सरकार अपना राजनीतिक समर्थन मजबूत करना चाहती है।
गुजरात के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक अपने नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के चयन के लिए 22 दिसंबर को गांधीनगर में मुलाकात कर सकते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इसपर सभी राज्यों की सर्वसम्मति का इंतजार कर रही है और उम्मीद है कि राज्य इसपर जल्द सहमत हो जाएंगे
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हुई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 24वीं बैठक में उत्पादों के इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक फरवरी से ई-वे बिल को अनिवार्य किए जाने की मंजूरी दे दी गई है।
करीब चार लाख लोग जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रहण में 95 फीसदी का योगदान कर रहे हैं, जबकि जीएसटी के तहत पंजीकृत 35 फीसदी लोग जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वे कर नहीं देते हैं।
सरकार द्वारा प्रस्तावित चुनावी बांड की वैध अवधि को 15 दिन रखा जा सकता है। कम अवधि के लिए जारी करने से बांड के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
सरकार की ओर से प्रस्तावित कानून के एक मसौदे लेकर कुछ जमाकर्ताओं की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार वित्तीय संस्थानों में आम लोगों की जमा राशि की पूरी तरह रक्षा करेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में एवरेज ग्रोथ डबल डिजिट में रही जो कि औसतन 10 फीसदी है।
आम बजट से पहले वित्त सचिव हसमुख अधिया ने अमेरिका में प्रस्तावित बड़े कर सुधारों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार मांगे हैं।
फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (FRDI) को लेकर हंगामे के बीच वित्त मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल यानि एफआरडीआई बिल में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ आज बैठक में उन्होंने नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहनों की भी मांग की।
वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी आंकड़ों में वृद्धि की सराहना करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि पांच तिमाहियों के बाद अर्थव्यवस्था में आई तेजी आगे भी वृद्धि का संकेत है और आनेवाली तिमाहियों में इसमें और भी वृद
भारत की रेटिंग में सुधार पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हम 13 साल बाद भारत की रेटिंग का स्तर सुधारने के मूडीज के फैसले का स्वागत करते हैं।
GST काउंसिल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। गुवाहाटी में हुई बैठक में 28 फीसदी टैक्स स्लैब में शामिल 200 से ज़्यादा आइटम्स में से 80 फीसदी आइटम्स पर टैक्स घटकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
जीएसटी परिषद ने देश के सभी तरह के रेस्टॉरेंट्स के लिए जीएसटी की नई दर 5 प्रतिशत तय की है। चाहे किसी भी रेस्टॉरेंट में खाना खाएं केवल 5% जीएसटी देना होगा।
पिछले कुछ हफ्तों में कई बार घरेलू उद्योगों की तरफ से मोदी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से ऐसे सभी लोगों को प्रभावी जवाब मिल गया होगा। भारत के लिए पहली बा
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