सिंगापुर के मॉडल से प्रभावित होना लाजिमी है लेकिन भारत और सिंगापुर की आबादी में बहुत अंतर है।
अरुण जेटली ने स्विस बैंकों में काला धन रखने वालों को लेकर कहा कि जो दोषी पाया जाएगा, उसे काले धन के कानून के तहत सजा सुनाई जाएगी।
सरकार की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की योजना है। इस बीच उसने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सुचारू ढंग से काम कर रही है और अब उसका जोर रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर रहेगा।
अपने ब्लॉग में अरुण जेटली ने आपातकाल के दौर के अपने सबसे अच्छे दोस्त रजत शर्मा ( चेयरमैन, एडिटर इन चीफ इंडिया टीवी) और मोदी कैबिनेट के उनके साथी विजय गोयल को भी याद किया।
लागू होने के अपने एक साल की अवधि में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के अपने सबसे बड़े वादे को पूरा कर पाने में सफल नहीं हो पाया है।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि ऋण शोधन एवं दिवला संहिता (आईबीसी) में संशोधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में धन जुटाकर रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों पर लगाम लगेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली किडनी ट्रांसप्लांट के कारण तीन सप्ताह तक यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में रहने के बाद घर वापस आ गए हैं। जानिए क्यों पड़ती है किडनी प्रत्यारोपण की जरुरत...
सार्वजनिक क्षेत्र की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एम. एन. शर्मा ने कहा कि हम यूनाइटेड इंडिया में दो अन्य कंपनियों का विलय चाहते हैं। क्षेत्र की तीन कंपनियों में यूनाइटेड इंडिया सबसे बड़ी है। हम चाहते हैं कि उनका विलय हमारी कंपनी में हो।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की 27वें दौर की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। बैठक आम लोगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 27वीं बैठक शुक्रवार को आयोजित होगी। बैठक में अन्य बातों के अलावा सरलीकृत टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किए जाने पर प्रमुखता से विचार किया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली इन दिनों किडनी से जुड़ी समस्या से ग्रस्त हैं। उन्हें किडनी में कुछ इंफेक्शन की शिकायत है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है।
सरकार ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल को देशभर में लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2018 की तारीख को अधिसूचित कर दिया है। एक अप्रैल से 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के उत्पादों को राज्यों के बीच लाने-ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य होगा।
सरकार ने कारोबार सुगमता की स्थिति बेहतर करने के लिए निश्चित अवधि की नियुक्तियों की सुविधा सभी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करा दी है। पहले यह सुविधा सिर्फ परिधान विनिर्माण उद्योग के लिए उपलब्ध थी।
एक बात तो यह है कि नीरव मोदी हों, उनके मामा मेहुल चौकसी हों, विजय माल्या हों या ललित मोदी, कोई ये नहीं मानेगा कि इन्हें भगाने में सरकार का या किसी नेता का हाथ है...
पीएनबी में 12,600 रुपये की धोखाधड़ी उजागर होने के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की मांग उठने लगी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने सामाजिक कार्यों के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव की प्रशंसा की।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊपर निकलने की किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती।
बड़े टैक्स चोरों द्वारा इस साल टैक्स जमा करने से उत्साहित मोदी सरकार के विशेष निगरानी तंत्र ने 1.7 करोड़ ऐसे लोगों से भी टैक्स रिटर्न भरवाकर दिसंबर 2017 तक 26,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है,
सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने आज कहा कि कंपनियों को कॉरपोरेट बांड के जरिये पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु सेबी इस संबंध में जल्दी ही प्रावधान तय करेगा।
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