बॉम्बे हाईकोर्ट ने धनशोधन मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने के अनुरोध संबंधी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके परिजनों से संबंधित संस्थानों पर हाल में छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 17 करोड़ रुपये की ‘‘आय छिपाने’’ का पता लगाया है।
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को लेकर प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने कल ही एक बड़ा खुलासा किया था।
100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अनिल देशमुख की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लुक आउट नोटिस जारी किया है।
राकांपा नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया, ''सीबीआई अपनी साख बचाने के लिए, यह कह रही है कि रिपोर्ट गलत तरीके से हासिल की गई।'' उन्होंने कहा, ''अगर रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है, तो अनिल देशमुख को राहत मिलेगी। जो कुछ भी हो रहा है वह सब राजनीति से प्रेरित है।''
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि वकील पर देशमुख के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के निर्देश में हो रही प्रारंभिक जांच को बाधित करने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की महाराष्ट्र में 3 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल परब के कनेक्शन की जांच को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है।
देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर-रैंक के एक अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) सुप्रीमो शरद पवार और गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने चीनी के मूल्य तथा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को अगले सप्ताह अपने सामने पेश होने के लिए शुक्रवार को नए समन जारी किए।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (FIR) को गुरुवार को रद्द करने से इनकार कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की है l यह छापेमारी उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है l ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके गांवों के घरों में छापे मारे हैं l
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की तरफ से कहा गया है कि अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धनशोधन के मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त करने के लिए रविवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।
आज अनिल देशमुख ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए दूसरी बार तलब किया है.
लोनी इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर 4 लोगों को गोली मारी जिसमें परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है.बताया जा रहा है कि रात करीब 3 बजे कपड़े के व्यापारी रहीसुद्दीन के घर में घुसकर बदमाशों ने पूरे परिवार को गोली मारी थी जिसमें रहीसुद्दीन और उनके 2 बेटों की मौत हो गई.
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को शनिवार को पेश होने का समन जारी किया था। लेकिन देशमुख ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे और वकीलों के जरिए किसी अन्य दिन पेश होने का समय मांगा है।
केंद्रीय एजेंसी ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को शुक्रवार रात गिरफ्तार किया था। इससे पहले, ईडी ने मुंबई और नागपुर में देशमुख, पलांडे और शिंदे के परिसरों पर छापे मारे थे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि अनिल देशमुख को ‘हताशा’ के चलते परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बंबई उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से दायर याचिका को खारिज किया जाए जिसमें उन्होंने केंद्रीय एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।
संपादक की पसंद
