चार मुख्यमंत्रियों को दिल्ली के उनके समकक्ष अरविंद केजरीवाल से उपराज्यपाल के कार्यालय पर मिलने की अनुमति नहीं देने पर आप नेतृत्व ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है।
सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वे लोग बीते 15 वर्षो से मध्यप्रदेश में सत्ता में हैं, गुजरात में बीते 30 वर्ष से सत्ता में हैं। क्योंकि वे अपने राज्यों में विकास कार्य नहीं कर पाए, इसलिए वे हमें रोकना चाहते हैं।
केजरीवाल और उनके नेताओं के तीन दिन से जारी धरना प्रदर्शन के बाद अब भाजपा नेता और आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए...
आप के कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता भी उपराज्यपाल दफ्तर के पास डेरा डाले हुए हैं और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है...
उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन किए जाने का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, "अगर आप भाजपा के लिए वोट करेंगे तो, शहरों और स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे, जबकि आप को वोट देने से आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा।"
आप सरकार ने इन वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में पेश होने के लिए नियुक्त किया था। उपराज्यपाल के फैसले से नाराज मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने उन पर हमला बोला और कहा कि आप सरकार के हर प्रस्ताव को खारिज करने की जगह उन्हें कुछ रचनात्मक करना चाहिए...
मंगलवार को दिल्ली के मुख्य सचिव ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके आवास में दो विधायकों ने बैठक में उन्हें पीटा...
अनित बैजल ने राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की...
उपराज्यपाल अनिल बैजल से नए सिरे से टकराव में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज उन पर दिल्ली सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना में अड़चन डालने का आरोप लगाया और दावा किया कि इससे लाखों छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा।
इस पॉलिसी के तहत अपने घरों का सपना लिए गावों की ज़मीन पर रहने वाले लोगों को सस्ती किमतों पर घर दिए जाएंगे। जिसके अंतर्गत गांवों की इन ज़मीनों पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा।
दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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