प्रवर्तक पारंपरिक रूप से अपने दूसरे कारोबार के लिए धन जुटाने के वास्ते अपनी सूचीबद्ध कंपनियों की हिस्सेदारी जमानत के रूप में गिरवी रखते हैं।
भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने सोमवार को मुंबई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने वालों में अनिल अंबानी, टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और आदि गोदरेज प्रमुख रहे।
राफेल मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि राफेल का सच सामने आएगा, जांच होगी तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं अनिल अंबानी को सजा होगी।
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था।
एनसीएलएटी के चेयरमैन एस.जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ का मानना है कि यदि आरकॉम के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया की अनुमति दी जाती है तो एरिक्सन को 550 करोड़ रुपए वापस लौटाने पड़ सकते हैं।
अनिल अंबानी ने अपने एक बयान में कहा कि इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने और समय पर समर्थन देकर हमारे मजबूत पारिवारिक मूल्यों के प्रति सच्चे बने रहने के महत्व का प्रदर्शन करने के लिए मैं अपने आदरणीय बड़े भाई मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी को दिल से धन्यवाद देता हूं।
पिछले साल, आरकॉम ने अपने 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज को कम करने के लिए 122.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम और 43,000 टेलीकॉम टावर्स को बेचने के लिए रिलायंस जियो के साथ एक करार किया था।
कंपनी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मंगलवार तक की समयसीमा के भीतर यह भुगतान करना था।
बीएसएनएल ने इस मामले के लिए सिंह एंड कोहली लॉ फर्म को जोड़ा है। सभी सर्कल कार्यालयों से चालान जमा करने के कारण मामला दाखिल में देरी हुई है।
अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस कैपिटल ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि वह अगले तीन से चार महीने में कुल कर्ज 50 से 60 प्रतिशत कम कर लेगी।
पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के बाद लगभग एक समान स्थिति के साथ कारोबार की शुरुआत करने वाले मुकेश ने पिछले सात वर्षों में अपनी संपत्ति में 30 अरब डॉलर जोड़े हैं, जबकि अनिल की संपत्ति में पांच अरब डॉलर से अधिक की कमी दर्ज की गई है।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि रिलायंस पावर की पूरी याचिका छलकपट वाली लगती है और यह उसकी ओर से अदालत को भ्रमित करने का प्रयास है।
कंपनी 118 करोड़ रुपए पहले ही शीर्ष अदालत के पास जमा कर चुकी है।
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है।
भाजपा की ओर से यह हमला तब किया गया है जब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल उच्चतम न्यायालय में एक सुनवाई में रिलायंस की तरफ से पेश हुए
राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल विमान सौदे में अनिल अंबानी का ‘‘बिचौलिया’’ बन कर ‘‘देशद्रोह’’ और शासकीय गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया।
इन दो समूहों द्वारा की गई गैरकानूनी, किसी मंशा से की गई अनुचित कार्रवाई से इन चार दिन में ही रिलायंस समूह के बाजार पूंजीकरण में 13,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है।
रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि इसने उनकी कंपनी के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित गलत आरोपों को झूठा साबित किया है।
डसॉल्ट एविएशन के CEO इरिक ट्रैपियर ने कहा है कि न ही वह झूठ बोलते हैं और न ही उनकी छवि झूठ बोलने की है।
अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह ने अरबों डॉलर के राफेल सौदे पर अपने खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राजनीतिक लाभ की खातिर कंपनी के खिलाफ ‘‘अवांछित’’ अभियान चलाने के लिए तथ्यों को ‘‘तोड़ मरोड़ कर’’ पेश कर रही है।
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