राफेल सौदे को लेकर सरकार के विरुद्ध अपना अभियान तेज करते हुए कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं और उनके पास इसके बारे में छिपाने को काफी कुछ है।
सीवीसी को सौंप ज्ञापन में राफेल सौदे से जुड़ा ब्यौरा देते हुए कांग्रेस ने कहा, भारत सरकार सरकारी खजाने को 41,205 करोड़ रुपये की चपत लगाने की दोषी है।
2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की नई टीम का ऐलान कर दिया है
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि भारत अब सभी संस्थानों के व्यवस्थित विध्वंस का गवाह बन रहा है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाले सभी संस्थान एक तानाशाह प्रधानमंत्री और अंहकारी सरकार के अधीन हैं...
कांग्रेस ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के मुख्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तस्वीरें देखकर पार्टी के लाखों कायकर्ताओं और भारत के बहुलवाद, विविधता एवं बुनियादी मूल्यों में विश्वास करने वालों को दुख हुआ है।
इस मुलाकात की तस्वीर खुद राहुल गांधी ने अपने ट्वीटर पर शेयर की है। मुलाकात शुक्रवार को दिल्ली में हुई है। इस तस्वीर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमेटी के सदस्य Meng Xiangfeng और राहुल गांधी एक साथ दिख रहे हैं।
"सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है। पांच में से दो न्यायाधीशों ने छह महीने के लिए तीन तलाक की प्रथा को निलंबित कर दिया और राजनीतिक दलों से तीन तलाक को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने को कहा।"
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मांग की है कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र जारी करे और उपायों को बताए।
दरअसल, सुषमा स्वराज ने सदन में कहा था कि बानडुंग एशिया अफ्रीका संबंधों पर हुए सम्मेलन में उन्हें बयान देना का मौका ही नहीं मिला। वहीं, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ये कहते रहे कि उन्होंने भाषण दिया और पूर्व पीएम पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया। वहीं सुषमा
कांग्रेस और जेडीयू के नेताओं ने किसानों के मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाया। नेताओं ने किसानों की आत्महत्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंदसौर में हुई घटना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की।
कांग्रेस ने आज कहा कि वह आम सहमति वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्राथमिकता देगी और बेहतर होगा कि सरकार भी इसे समझ ले।
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