आम्रपाली समूह की ठप पड़ी 16 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एनबीसीसी अगले सप्ताह उच्चतम न्यायालय को सौंपेगी।
आम्रपाली के दस्तावेजों से पता चलता है कि समूह की एक कंपनी द्वारा घर खरीदारों से प्राप्त धन में से करीब 100 करोड़ रुपए की राशि गौरीसूत इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को हेराफेरी से पहुंचाई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जमीन/ मकान का कारोबार करने वाले आम्रपाली कंपनी समूह ने घर खरीदने वाले ग्राहकों से जुटे पैसे को हेराफेरी कर दूसरी कंपनियों में पहुंचा दिया और इस ‘‘बड़ी धोखाधड़ी’’ में शामिल ‘‘बड़े गिरोह’’ को सामने लाना ही होगा।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को आम्रपाली समूह की नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित नौ संपत्तियां सील करने का निर्देश दिया। इन संपत्तियों में समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के तीन निदेशकों को मंगलवार को पुलिस हिरासत में भेजते हुए उन्हें समूह की 46 कंपनियों के सारे दस्तवेज फॉरेंसिक ऑडिटर को सौंपने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक कंपनी एनबीसीसी को आम्रपाली समूह की अधूरी पड़ी परियोजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को कड़ा झटका देते हुए उसके 16 प्रोजेक्ट की पहचान की है, जिनकी एनबीसीसी नीलामी कर सकता है।
सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) जल्द ही आम्रपाली समूह के अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी उठा सकती है।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त फंड का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त कोष का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।
उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने ‘निवेशकों से धोखाधड़ी’ करने और न्यायालय के साथ ‘ओछा खेल खेलने’ के लिये आम्रपाली समूह को आज फटकार लगाई और उसकी 40 फर्मों के सारे बैंक खाते तथा चल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।
आम्रपाली के विभिन्न रिहायशी प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने वाले हजारों घर मालिकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गैलेक्सी ग्रुप अब आम्रपाली ग्रुप के रुके हुए आइ प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह पांच दिन के भीतर उसके द्वारा निर्मित सभी आवासीय इमारतों में एस्केलेटर, लिफ्ट और अग्नि सुरक्षा उपकरणों की मरम्मत करे या नतीजे का सामना करने को तैयार रहे।
उच्चतम न्यायालय ने आज आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह अपने मकान खरीदारों के साथ17 मार्च को बैठक करके अपनी उन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आम सहमति बनायें जो पूरी होने वाली हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह से कहा है कि वह अपने 47 आवासीय टावरों का ब्यौरा गुरुवार तक उसे दे। इन टावरों का काम पूरा होने वाला है।
घटिया प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले स्टार पर सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। सेलिब्रिटी को 5 साल की कैद और 50 लाख रुपए के जुर्मान की सजा हो सकती है।
आम्रपाली ने कहा कि पैसों की कमी और प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी के चलते उसके प्रोजेक्ट में देरी हुई। लेकिन अब अपने सभी प्रोजेक्ट पर काम में तेजी ला रही है।
आम्रपाली के ब्रांड एंबेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि कंपनी को अपने वादों को पूरा करना चाहिए। इस मुद्दे को प्रबंधन के समक्ष उठाएंगे।
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