मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य और दुर्दांत अपराधी रामू मल्लाह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस गैंग को देश का सबसे दुर्दांत गिरोह करार दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पर आगे कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्मों समेत सभी उन धर्मों का सम्मान करना चाहिए जो गाय को दैवीय मानते हैं।
अगर एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने वाले पीड़ित को शासन द्वारा दिए गए मुआवजे को राजकीय कोष में जमा करना होगा।
अपनी शादीशुदा लिव-इन पार्टनर से रेप के आरोपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी लेकिन साथ ही कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल होता है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अदालत की अवमानना के एक मामले में बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार,सचिव प्रताप सिंह बघेला और निदेशक सुधा सिंह के खिलाफ आरोप तय किए।
इलाहाबाद High court की तरफ से स्टेनोग्राफर, ग्रुप- C, ग्रुप- D और ड्राइवर पद के लिए आयोजित किए गए एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्टेज-1 का रिजल्ट को चेक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अभिभावकों के लिए एक राहत की खबर आई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सभी स्कूल कोरोना पीरियड के समय ली गई कुल फीस का 15 फीसदी माफ करेंगे।
हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कोई आरोपी मूल केस में बरी होने के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत अपराध का केस समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से तब तक भरण-पोषण की हकदार है, जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती।
निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को ख़ारिज करते हुए कहा था कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द ही चुनाव संपन्न कराए जाएं। अब इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने का आदेश दिया था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने निकाय चुनाव में आरक्षण देने को लेकर ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव करवाएगी।
निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को ख़ारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द ही चुनाव संपन्न कराए जाएं।
अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इन पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगी है।
आयोग हाई कोर्ट के फैसला का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली है। कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो आयोग एक से दो दिनों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया। इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हिन्दी और इंग्लिश में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपराइटिंग स्पीड होनी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाना होगा।
Allahabad High Court Vacancy: जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हिन्दी और इंग्लिश में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपराइटिंग स्पीड होनी चाहिए।
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