श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका विचार के योग्य है या नहीं इस मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
सरकारी वकील बनने का मन है तो ये खबर आपके काम की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील के पदों के लिए भर्ती निकली है। जो उम्मीदवार इन पद पर आवेदन करने के इच्छुक हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऐसा कर सकते हैं।
ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हिन्दू पक्ष को तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।
वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के 'व्यास का तहखाना' में रात को कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा-अर्चना की गई।
शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर वजूखाने को साल 2022 के मई महीने में सील कर दिया गया था। याचिका के जरिए वाराणसी के जिला जज की कोर्ट के 21 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है।
पीएम मोदी व सीएम योगी अयोध्या में हो रहे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है।
सरकारी नौकरी करना है तो ये खबर आपके काम की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
काशी में मस्जिद के सर्वे के बाद अब मथुरा में भी सर्वे की मांग तेजी से हो रही है। इसे लेकर कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस मामले में आज ही कोर्ट का फैसला आ सकता है।
कोर्ट में नौकरी की खोज कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने योग्य वकीलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हालांकि, अभी इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज कर दी।
ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है।
मथुरा शाही ईद गाह मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई। कोर्ट सर्वे के तौर-तरीकों पर जल्द अपना फैसला दे सकता है।इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां पर उन्हें राहत नहीं मिली थी।
हिंदू पक्ष बीते लंबे समय से कहते रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली ईदगाह मस्जिद के नीचे मौजूद है और ऐसे कई संकेत हैं जो यह साबित करते हैं कि वह मस्जिद एक हिंदू मंदिर है। अब कोर्ट ने मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दे दिया है।
नोएडा के दादरी थाने में दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल पुलिस की चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस कानून के संदर्भ में परिवहन पर प्रतिबंध केवल गाय, बैल या सांड़ के परिवहन पर लागू होता है और वह भी प्रदेश से बाहर किसी स्थान से यूपी के भीतर किसी स्थान पर।
श्रद्धालु श्री ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज का सुगमता के साथ दर्शन-पूजन कर सकें इसके लिए बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। आइए जानते हैं इस कॉरिडोर से जुड़े सभी अहम सवालों के जवाब हमारे इस एक्सप्लेनर में।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 37 साल पुराने हत्या के मामले में पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बरी कर दिया है। 37 साल पहले एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा कि अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री को लाइक करना अपराध नहीं माना जा सकता है, लेकिन अगर यही आपत्तिजनक सामग्री को लाइक किया तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा।
साल-2005 और 2006 में 19 बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की रेप के बाद हत्या का खुलासा हुआ था और हैवानियत की ये बात सामने आई थी कि उनकी हत्या कर हत्यारों ने खा लिया। दोनों पिछले कई साल से जेल में बंद हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ आपराधिक शिकायतों समेत कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और पति के उत्पीड़न के सभी प्रयास किए गए हैं।
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