हिंदुस्तान की मुस्लिम पॉलिटिक्स में भी इस वक्त एक तूफान खड़ा हुआ है। पहली बार असदुद्दीन ओवैसी(Asaduddin Owaisi) को लेकर देश के तमाम मुफ्ती-मौलाना दो गुट में बंट गए हैं। जमीयत उलमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना महमूद मदनी ने ओवैसी की मुखालफत की है। लेकिन इसके उलट, तमाम मुफ्ती-मौलाना ओवैसी के साथ खड़े हो गए है
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ सभी मुस्लिम सांसद एकजुट हो गए हैं और वो इसका संसद में विरोध करेंगे... कल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के बैनर के तहत हुई मीटिंग में ये फैसला हुआ.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मदरसों को कमजोर करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करने में मदरसों का अहम योगदान है।
राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टिप्पणी की है। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला रहमानी ने इस बाबत बयान जारी करते हुए कहा है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री का पहुंचना सेकुलरिज्म का कत्ल है।
यूपी में हलाल के उत्पाद बैन कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यह सब सरकार के हिंदू-मुस्लिम एजेंडे का हिस्सा है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने लॉ कमीशन से मुलाकात के दौरान निकाह, हलाला और महिलाओं को प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर भी अपनी बात रखी।
समान नागरिक संहिता (UCC) पर AIMPLB ने लॉ कमीशन को अपनी राय भेज दी है। AIMPLB ने UCC को राजनीतिक प्रोपेगैंडा का टूल बताया।
UCC को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे मुसलमानों को बाहर रखा जाए। आर्टिकल 25 और 29 हमें इस बात का प्रोटेक्शन देता है।
यूनिफार्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ये कानून भारत के लोगों के लिए मुनासिब नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर पूरे देश में खुलकर बात होने लगी है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इस बाबत बयानबाजी की जा रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को राजनीतिक मुद्दा बताया है।
Lucknow में All India Muslim Personal Law Board की बैठक होने वाली है. इस बैठक में एग्जीक्यूटिव कमेटी के दर्जनों सदस्यों के जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है.
AIMPLB: उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 या धर्मस्थल कानून-1991 को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। धर्मस्थल कानून-1991 के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से 1991 के अधिनियम में हस्तक्षेप न करने की अपील की है।
खालिद सैफुल्ला रहमानी ने एक बयान जारी कर कहा, "सचिव स्कूल शिक्षा ने एक परिपत्र में स्वतंत्रता के जश्न के रूप में 30,000 स्कूलों में सूर्य नमस्कार आयोजित करने का निर्देश दिया है, जो संविधान में दिए गए अधिकारों के विपरीत है।"
बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी का निधन हो गया है।
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाह को आसान बनाने, दहेज का बहिष्कार करने और शादियों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए इकरारनामा जारी किया है।
अयोध्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए भूमिपूजन करेंगे जिसके बाद मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं, भूमिपूजन से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने राम मंदिर के निर्माण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'अन्यायपूर्ण और अनुचित" बताया है।
अयोध्या मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मंगलवार को सुन्नी वक्फ बोर्ड की अहम बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर रिव्यू पीटिशन दाखिल नहीं करेगा।
संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अयोध्या मामले का फैसला विरोधाभासी है।
यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने लखनऊ के दारुल उलूम नदवा में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) की बैठक पर सवाल उठाए।
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