कई कॉलेजों ने क्षेत्रीय भाषा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में कई प्रवेश दर्ज किए। हालांकि, कुछ कॉलेजों को एक छात्र के भी प्रवेश पाने में परेशानी हुई। यहां नीचे खबर में पढ़ें पूरी डिटेल।
इंजीनियरिंग-मैनेजमेंट में पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। AICTE ने फैसला किया है कि अब से इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट कोर्स की परीक्षा छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा में दे सकेंगे।
नए हैंडबुक में लिखे नियमों के तहते ही अब संस्थानों को AICTE से किसी भी टेक्नीलकल और मैनेंजमेंट प्रोग्राम के लिए अनुमोदन मांगते समय पालन करना पड़ेगा।
UGC, AICTE और NCTE को लेकर सरकार एक बड़े तैयारी में है। जल्द ही इन नियामक को सरकार खत्म कर सकती है। और HECI ला सकती है। इसे लेकर सरकार संसद में बिल लेकर आएगी।
IGNOU द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के मुतबिक, दोनों संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
CMAT की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बंद होने वाली है। जो उम्मीदवार अभी तर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकें हैं, कर लें। CMAT से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए यहां पढ़ें।
UGC का कहना है कि वह किसी भी ऐसे कॉलेज की PHD डिग्री को मान्यता नहीं देगी जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवॉर्ड ऑफ एमफिल के साथ-साथ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2016 को फॉलो नहीं करता है।
AICTE PG scholarship programme 2020: उच्च शिक्षा प्राप्त करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब वे स्कॉलरशिप के साथ अपना पढ़ाई का सपना पूरा कर सकते हैं।
withdrawing admission : कोरोना संकट के दौर में तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्र छात्रों को बड़ी राहत मिली है।
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने चार इंजीनिरिंग पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है। एआईसीटीई नई दिल्ली की ओर से यह मान्यता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को प्रदान की गई है।
इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फार्मेसी आदि से जुड़े टेक्निकल कॉलेज एवं संस्थान फिलहाल छात्रों को फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
देशभर के टेक्निकल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई होगी। साथ ही परिस्थिति को देखते हुए तकनीकी शिक्षा के छात्रों के लिए भी नया सत्र एक सितंबर से शुरू किया जाएगा।
इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और फार्मेसी से जुड़े कॉलेज एवं संस्थान, लॉकडाउन के दौरान छात्रों को फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार भारत का प्रस्तावित उच्च शिक्षा आयोग (HECI), जो यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का स्थान लेगा और इस बिल को अक्तूबर में कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को ‘शिक्षा के पुनर्जीवन पर अकादमिक नेतृत्व’ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में शिक्षा एवं शोध गुणवत्ता, नवोन्मेष, उद्यमिता के आयाम, समावेशी कैम्पस, नैतिक शक्षा, वित्तपोषण के विविध आयाम आदि के बारे में चर्चा होगी।
थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर होगा जोर। पढ़ाने में परेशानी न होने के लिए शिक्षकों के लिए AICTE ने किया हैंडबुक तैयार।
नीति आयोग को UGC तथा AICTE के पुनर्गठन के लिए रूपरेखा तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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