भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को आम निर्यात कर सकता है अगर जैवसुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं तो। इस साल निर्यात 50 हजार के पार पहुंच सकता है।
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट ऑथोरिटी (APEDA) के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में आम निर्यात 50,000 टन के पार पहुंच सकता है।
आईएमडी ने मानसून को लेकर अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
भारत ने वियतनाम से कॉफी बींस सहित छह कमोडिटी के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। स्वच्छता मानकों का मुद्दा सुलझने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि साल 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जायेगी।
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे कृषि योजनाओं के लिए आवंटित किए गये धन के 30 प्रतिशत हिस्से का महिला पर खर्च करें।
सरकार चना वायदा कारोबार से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद कटाई के समय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है।
विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कृषि और कौशल विकास के मुद्दे पर आज यहां नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जीएम सरसों की कॉमर्शियल खेती की अनुमति पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है। दरअसल यह मसला आज सुनवाई के लिए नहीं आ सका था।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र जल्दी ही जैविक कचरे से एथेनाल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा जिससे कृषि से निकलने वाले कचरे की मांग बढ़ेगी।
भारत के कृषि कारोबार में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी अमेरिकी बायोटेक कंपनी मोन्सैंटो को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने झटका दिया है।
भारत और अमेरिका ने एक वैश्विक कार्यक्रम के दूसरे चरण की पेशकश की है जिसके तहत अफ्रीका और एशिया भर के 17 देशों के 1,500 कृषि पेशेवरों को प्रशिक्षित करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 16 फीसदी योगदान देने वाला कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी है।
अफगानिस्तान ने आज भारतीय काराबारियों को उसके कृषि क्षेत्र में निवेश का न्यौता दिया।
दालों के दाम 200 रुपए किलो तक पहुंचने के बीच सरकार ने कहा कि वह कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जमाखोरों के खिलाफ विभिन्न उपाय कर रही है।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बैंकों से कहा कि वह किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएं।
अगले पांच वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के मकसद के साथ खेती के कामकाज के मशीनीकरण से उत्पादन में 20 फीसदी तक की वृद्धि होगी।
कृषि मंत्रालय ने बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को ऋण 7% ब्याज दर पर दिया जा सके।
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