किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। किसानों और सरकार के बीच बैठक गुरुवार शाम को होगी। ये बैठक गुरुवार शाम को 5 बजे चंडीगढ़ में होगी। किसानों को केंद्र सरकार से बातचीत के बुलावे की चिट्ठी मिली है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कई बड़ी योजनाओं में आवंटन बढ़ाया है।
एआईएसटीए के मुताबिक, 3.16 करोड़ टन के अनुमानित चीनी उत्पादन और 57 लाख टन के शुरुआती भंडार के साथ देश में चीनी की उपलब्धता 3.73 करोड़ टन होने की संभावना है।
फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.055 करोड़ टन रहा, जबकि पिछले वर्ष 10. 77 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे वितरण में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल, जहानाबाद में 1321 ऐसे फर्जी किसानों को योजना की राशि वितरित कर दी गई जो इस योजना के पात्र नहीं थे।
महाराष्ट्र के वाशिम में एक छह साल बच्चे ने राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को पत्र लिखा है। इस लेटर में बच्चे ने लिखा कि सरकारी कर्मियों को जबतक पार्टी नहीं मिलती वो काम नहीं करते। इसलिए वह मंत्री को अपनी गुल्लक फोड़कर पार्टी देगा।
Green Revolution: ग्रीन एनर्जी कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए सरकार एक योजना चलाएगी। पीएम प्रणाम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र के द्वारा वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। अगले तीन वर्षों तक एक करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी।
Agriculture Budget 2023: भारत सरकार ने इस बार के बजट में देश के गरीब किसान के लिए झोला भर के फंड आवंटित किए हैं। सरकार की कोशिश कृषि सेक्टर को बूस्ट करने की है। नई टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार बढ़ावा देने की भी कोशिश करेगी।
Kisan Budget 2023: बजट में कृषि पर इस बार केंद्र सरकार अधिक फोकस करने जा रही है। केंद्र सरकार पहले भी एग्रीकल्टर सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई ऐलान कर चुकी है। ऐसे में माकपा का इस तरह का बयान आना केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में लाता है।
बजट पेश होने में महज एक हफ्ते से भी कम समय बचे हैं। सभी सेक्टर्स को इससे बेहतर की उम्मीद हैं, लेकिन उससे पहले किसान को लेकर आई इस रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है।
बजट- 2023 जल्द ही आने वाला है, वहीं कृषि क्षेत्र को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बता दें कि पूर्ववत में सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था, जिसको पूरा करने के लिये सरकार की ओर बेहतर कदम भी उठाये गये थे। इसके साथ ही बीते सालों की अपेक्षा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये आवंटन को भी बढ़ाया है,
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को लगता था कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग उनके साथ धोखा कर रहा है। उन्होंने कहा कि वहां से भेदभाव, करप्शन की शिकायतें आ रही थीं।
Viral News: खुद को चोरों का सरदार बतलाने वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब सुधाकर सिंह से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं।
Narendra Singh Tomar: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को विपक्ष पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि ‘‘विपक्षी दलों में चोरी और फिर सीनाजोरी दिखाने का का चलन हो गया है।’’
कृषि मंत्रालय से जारी एक बयान में यह कहा गया कि इस साल किसानों ने अधिक दर पर निजी व्यापारियों को गेंहू की बिक्री कर लगभग 5,994 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।
बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने दावा किया है कि वापस लिए गए कृषि कानून जल्द ही वापस लाए जाएंगे। सुरेश गोपी ने कहा कि देश के 'असली किसान' इन कानूनों को चाहते हैं।
इंडिया टीवी के साथ बजट पर Exclusive बातचीत करते हुए नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है।
कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए लोकसभा में पेश किया गया विधेयक पास हो गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कानून वापसी का विधेयक लोकसभा में पेश किया था जिसे निचले सदन ने पास कर दिया है।
उन्होंने बैठक के सत्र ‘स्थिरता के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में अनुसंधान’ को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कृषि अनुसंधान ने देश को खाद्यान्न आयातक से, निर्यातक के रूप में बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई हैं।
‘‘बंटवारे के कारण गांवों में जमीन की जोत छोटी हो रही है। देश के 80 प्रतिशत किसानों के पास दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ’’
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