भारत में महिला उद्यमी आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा करने में अधिक सक्षम हैं। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) ने काफी अच्छी वृद्धि दिखाई है।
जानकारों के मुताबिक, सरकार को बजट में तिलहन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि पीली क्रांति 2.0 समय की मांग है।
Budget 2024 : एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थायी समाधान लाने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस होगा।
पीएम मोदी ने लगभग 20 अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से पांच-पांच मिनट तक बात की। इस बात की काफी उम्मीद की जा रही है कि इनके लिए बजट में कुछ खास घोषणाएं की जा सकती हैं।
Budget 2024-25 : जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट से किसानों को कई उम्मीदे हैं। एग्री रिसर्च पर निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की मांग की जा रही है। साथ ही देश में नई एग्रीकल्चर पॉलिसी लाने की भी डिमांड है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने कई बड़ी योजनाओं में आवंटन बढ़ाया है।
Green Revolution: ग्रीन एनर्जी कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए सरकार एक योजना चलाएगी। पीएम प्रणाम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र के द्वारा वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। अगले तीन वर्षों तक एक करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी।
Agriculture Budget 2023: भारत सरकार ने इस बार के बजट में देश के गरीब किसान के लिए झोला भर के फंड आवंटित किए हैं। सरकार की कोशिश कृषि सेक्टर को बूस्ट करने की है। नई टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार बढ़ावा देने की भी कोशिश करेगी।
Kisan Budget 2023: बजट में कृषि पर इस बार केंद्र सरकार अधिक फोकस करने जा रही है। केंद्र सरकार पहले भी एग्रीकल्टर सेक्टर को बढ़ाने के लिए कई ऐलान कर चुकी है। ऐसे में माकपा का इस तरह का बयान आना केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में लाता है।
बजट पेश होने में महज एक हफ्ते से भी कम समय बचे हैं। सभी सेक्टर्स को इससे बेहतर की उम्मीद हैं, लेकिन उससे पहले किसान को लेकर आई इस रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है।
बजट- 2023 जल्द ही आने वाला है, वहीं कृषि क्षेत्र को इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बता दें कि पूर्ववत में सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था, जिसको पूरा करने के लिये सरकार की ओर बेहतर कदम भी उठाये गये थे। इसके साथ ही बीते सालों की अपेक्षा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिये आवंटन को भी बढ़ाया है,
अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान के लिए वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले साल से राज्य में अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा
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