भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कृषि कानूनों पर एक ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा मच गया और बाद में उन्होंने खुद अपने शब्द वापस ले लिए।
बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने दावा किया है कि वापस लिए गए कृषि कानून जल्द ही वापस लाए जाएंगे। सुरेश गोपी ने कहा कि देश के 'असली किसान' इन कानूनों को चाहते हैं।
सरकार कृषि कानूनों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ बातचीत के लिये तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानून के साथ साथ दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत के लिए तैयार।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर की किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ कृषि भवन में बैठक हुई।
भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि कृषि कानून के बारे में जागरूकता के लिए देश के 700 जिलों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल का आयोजन किया जाएगा
किसान सरकार द्वारा तय एमएसपी पर फसलों की गारंटी की मांग कर रहे हैं। मगर, एमएसपी की गारंटी देने पर सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सरकार को बजट का एक बड़ा हिस्सा एमएसपी पर ही खर्च होगा।
पंजाब के बाद, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।
विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के इस कानून से कृषि उपज मंडियां खत्म हो जाएंगी। विपक्ष यह भी कह रहा है कि सरकार के इन कानूनों से किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश के भविष्य के लिए इन कानूनों का विरोध करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने 11 ऐसे मौके गिनाए जब देश हित की बात होते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। इन 11 मौकों में सर्जिकल स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन (OROP), योग दिवस जैसे मौकों पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया और हाल में पास हो रहे कृषि बिल को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन शामिल हैं
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बिल से किसान को उनकी फसल के दाम की गारंटी फसल बुआई के समय ही मिल जाएगी और इसके लिए किसान खरीदार से जो कॉन्ट्रेक्ट करेंगे उसमें सिर्फ कृषि उत्पाद की खरीद फरोख्त होगी, जमीन से खरीदार का कोई लेना-देना नहीं होगा।
संसद से पारित किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस बिल को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ था जिसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। संसद परिसर में सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान सभी के हाथ में किसान बचाओ के प्लेकार्ड भी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कृषि कानूनों के लाभ गिनाए। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को बिहार में सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे।
समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि इस बिल के बाद हमारी मौजूदा मंडियां निजी मंडियों के आगे दम तोड़ देंगी।
देशभर में MSP पर पंजाब और हरियाणा के किसान ही सबसे ज्यादा फसल बेचते हैं और विपक्ष ने दावा किया है कि इन दोनो राज्यों के किसान ही ज्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जोर देकर कहा है कि नए कृषि विधेयक अगर कानून बने तो MSP की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती किसानी से जुड़े तीनों अध्यादेश गुरुवार को लोकसभा में पास हो जाने पर किसानों को बधाई दी है।
अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने जिन कृषि विधेयकों के विरोध में मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है वे विधेयक लोकसभा में गुरुवार (17 सितंबर) को पास हो गए हैं।
विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिल के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को हटाना चाहती है। विपक्ष इन तीनों विधेयकों को किसान विरोधी बता रहा है।
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