आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में नैफेड और एनसीसीएफ के जरिये एमएसपी पर खरीद जारी है और बीते 25 मार्च तक इन राज्यों में कुल 2.46 लाख मीट्रिक टन अरहर की खरीद की गई है।
वेबिनार का मकसद हितधारकों को एक केंद्रित चर्चा में शामिल करना और 2025 के बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाना है।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जोकि पहले अधिकतम 2 लाख था।
Budget 2025 :बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान हुआ है। वहीं, बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा हुई है।
धर्मेंद्र मलिक ने सरकार से मांग की है कि एमएसपी का दायरा मौजूदा 23 उपज से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मलिक ने इस मांग को समझाते हुए कहा कि अगर सरकार ऐसा करती है तो किसानों को फसलों की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखा जा सकता है।
Budget 2025 : भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चिली और अमेरिका से अखरोट के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश में कुल अखरोट उत्पादन में 90 प्रतिशत से अधिक कश्मीर में होता है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार एग्री इनपुट्स पर वसूले जाने वाले जीएसटी में कटौती कर सकती है। अलग-अलग फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद पर अलग-अलग दरों से जीएसटी वसूला जाता है। किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार इन पर वसूले जाने वाले जीएसटी घटा सकती है।
Budget 2025 : केंद्र कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छह सूत्री रणनीति को लागू कर रहा है, जिसमें आईसीएआर द्वारा अनुसंधान के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना और नई बीज किस्में जारी करना शामिल है।
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र को समिति की सिफारिश लागू करने के लिए कहे।
वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट एक फरवरी, 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। इस संबंध में परामर्श के लिए आयोजित बैठक में सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि उन्हें अधिकतम उपज हासिल करने के लिए किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए।
Budget 2025 : किसानों की मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को एक प्रतिशत तक कम करना और वार्षिक पीएम-किसान किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल था।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत की करीब 30 प्रतिशत भूमि की गुणवत्ता बढ़ती उर्वरक खपत, उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और गलत मृदा प्रबंधन प्रथाओं के कारण कम होती जा रही है।
एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है।
कृषि भूमि खरीदने से पहले कागजी जानकारी जरूर जुटा लें। यह पता करें कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं वह विवाद मुक्त है या नहीं। अगर विवादित जमीन है तो कभी न खरीदें।
भारतीय जनता पार्टी की सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कृषि कानूनों पर एक ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा मच गया और बाद में उन्होंने खुद अपने शब्द वापस ले लिए।
भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की नीति कौन तय कर रहा है, एक बीजेपी सांसद या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
नवंबर के आसपास काटी जाने वाली खरीफ चावल की फसल भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत है। कुल चावल का रकबा 1.64 मिलियन हेक्टेयर बढ़कर 41 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।
सरकार ने कहा कि उसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में किसानों के लिए 6 करोड़, वित्त वर्ष 2025-26 में 3 करोड़ और वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ ऐसे डिजिटल आईडी बनाना है।
गुजरात के कच्छ की एक भैंस रिकॉर्ड कीमत में बिकी। इस भैंस की इतनी कीमत लगाई गई कि एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। इससे ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भैंस में आखिर क्या खास बात है।
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