देश ने वित्त वर्ष 2023-24 में 47.38 लाख टन दालों का आयात किया था। अर्थशास्त्री का कहना है कि अगर नीतियों में बदलाव किया जाए तो दालों में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।
गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हर गांव में पहुंचाने की जरूरत है और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कदम उठाए गए हैं।
इससे पहले रिजर्व बैंक ने अनुमान दिया था कि इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 9.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज कर सकती है।
भारत में ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का बाजार वर्तमान में 400 करोड़ रुपये के करीब होने का अनुमान है। इसका उपयोग अनाज, धान की फसलों, सब्जियों और फल जैसे टमाटर, अंगूर, आम, मिर्च एवं गेहूं में फंगल रोगजनकों को रोकने के लिए किया जाता है।
बीते वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही थी। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
हरियाणा में भी, एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 4,668 करोड़ रुपये हरियाणा के किसानों के खातों में डाले जा चुके हैं।
कृषि मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका मकसद फसलों के बेहतर प्रबंधन के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना है।
इस वर्ष एसएफएसी को 566 एफपीओ बनाने का लक्ष्य आवंटित किया गया है और इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। सरकार का 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य और इस पर 6,850 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना।
कमेटी ने गुरुवार को किसान संघों और कृषक संगठनों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस परिचर्चा में समिति के सदस्यों के साथ कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया।
पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाती और अखिल भारतीय किसान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया।
केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन कानून लागू किए थे जिसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, और आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020 शामिल हैं।
किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। देश के कई राजनैतिक दलों ने भी किसान संगठनों के बंद को समर्थन दिया है। किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि दोनो पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है।
शुक्रवार को हुई हिंसा की घटना के बाद किसानों के धरने में किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा सिंघू और टिकरी सीमाओं पर शांतिपूर्ण धरना जारी रहा। सरकार आज 30 से अधिक किसान संगठनों के साथ वार्ता कर रही है।
एमएसएमई मंत्रालय ने अगले दो वर्षों में ग्रामीण उद्योग के कारोबार को 80,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जैविक ईंधन, बायोडीजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक खेती जैसे कई विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में शुरू किए गए कृषि सुधारों के साथ सरकार की ग्रामीण आय बढ़ाने की ओर ध्यान दिये जाने से कृषि आय में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के बावजूद ग्रामीण परिवारों की आय की स्थिति सामान्य बनी हुई है।
आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत देश में 40,000 करोड़ रुपये की लागत से नई उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है जिससे आयात पर निर्भरता में भी कमी आयेगी। देश में उर्वरक उत्पादन 4.2 से 4.5 करोड़ टन है और आयात करीब 1.8 करोड़ टन है।
मार्च से जून के दौरान एग्री कमोडिटी का एक्सपोर्ट 23 फीसदी से ज्यादा बढ़ चुका है। जिसकी कीमत 25,500 करोड़ रुपये से ज्यादा है। वहीं खरीफ फसल की बुवाई का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले बढ़ने से इस साल बंपर उत्पादन होने की उम्मीद
7 फीसदी के स्तर से नीचे आई कृषि और ग्रामीण मजदूरों की महंगाई दर
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