ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, बौद्धिक अक्षमता और तेजाब हमलों के पीड़ितों को केंद्र सरकार की नौकरियों और पदोन्नतियों में आरक्षण मिल सकता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपनी मसौदा नीति में दिव्यांग लोगों के लिये नौकरियों और पदोन्नति में आरक्षण और आयु में
सरकार ने 55 जरूरी दवा का अधिकतम मूल्य तय किया है, जिससे एचआईवी संक्रमण, मधुमेह सहित अनेक रोगों के इलाज में काम आने वाली दवाओं की कीमत 44 प्रतिशत तक घटी।
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